निवर्तमान मन्त्री प्रभु शाहले सर्वोच्च अदालतले जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले फैसला नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सेतोपाटीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै निवर्तमान शहरी विकास मन्त्री शाहले सांसद नभएका ७ मन्त्रीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भनेर फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रूटिपूर्ण रहेको समेत बताए।
'संविधानमा कुनै पनि जनप्रतिनिधि ठाउँ खाली भएमा ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यही भएर मन्त्रीका लागि पनि ६ महिनाको प्रावधान राखेको हो, 'उनले भने, 'संविधानमा रहेको प्रावधानमा सर्वोच्चको ध्यान पुगेन जस्तो लाग्छ।'
पुनरावलोकनका लागि अदालत जानुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले फैसलाको पूर्ण पाठ नहेरकाले यसबारेमा अहिलेनै केही भन्न नसक्ने समेत बताए।
