शंकर पोखरेल पुनः लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका छन्। आइतबार बिहान एकाएक मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए। आफूविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुनु केही घन्टाअघि राजीनामा दिएर उनले उक्त प्रस्ताव छल्ने बाटो खोजे। राजीनामा पत्रमै उनले संविधानको धारा १६८(१) अन्तर्गतको सरकार बनाउन राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्।
त्यसयता १२ घन्टामा लुम्बिनीको राजनीतिमा थुप्रै उतारचढाव आए र विवादकै बीच पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री बने।
राजीनामा दिएलगत्तै पोखरेलले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरे। सँगै एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफ्नो नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार गठनको पुनः दाबी पेस गरे।
लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय थियो। जसमा एमालेका ४१ सांसद छन्। बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक हुन्थ्यो। पछिल्लोपटक नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेमा लागेको भन्दै २ सांसदलाई हटायो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षले पनि पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै ४ सांसदलाई निकाल्यो।
अहिले लुम्बिनी प्रदेशसभा ८१ सदस्यीय बनेको छ। यस्तोमा एमालेको ४१ सदस्य संख्या एकल बहुमतको सरकार बनाउन पर्याप्त थियो। तर उपनिर्वाचन हुँदा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट चुनाव जितेकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला वली (खत्री) ले नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेपछि पोखरेल कमजोर बने।
त्यस्तै साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट निर्वाचित सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिए भने सूर्य चुनाव चिह्न लिएर जितेका स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहले पोखरेललाई साथ नदिने घोषणा गरे। यसले पोखरेल थप कमजोर बने।
लगत्तै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाले ४२ जना सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउँदै एमालेको बहुमत नभएकाले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै दाबी गरे।
यससँगै प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई संविधानविपरीत पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने भन्दै सपथ रोक्न माग गर्दै विपक्षी सांसदहरूले धर्ना दिए। उक्त धर्नाका कारण प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जान समस्या भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बाक्लो सुरक्षा घेरमा प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर सपथ लिए।
आइतबार साँझ कडा सुरक्षाबीच मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले विपक्षी दलहरूको धर्नाका बाबजुद पोखरेललाई पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाए।
लुम्बिनी प्रदेशमा पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री बनेपछि माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतले विरोध गरे। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल पुनः नियुक्त हुनु अनैतिक र असंवैधानिक भएको बताएका छन्। अल्पमतमा परेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु हास्यास्पद भएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले नियुक्ति बदर गर्न पनि माग गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लुम्बिनी प्रदेशमा आइतबार भएको समग्र घटनाक्रमलाई आफ्नो पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
देउवाले आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याइँ र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति देखिएको भन्दै निन्दा र भर्त्सना गरेका छन्।
'लुम्बिनी प्रदेशमा आज भएको समग्र घटनाक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याइँ र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको म कडा निन्दा र भर्त्सना गर्दछु,' देउवाको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'नेकपा (एमाले) ले प्रदेश सभामा प्रस्ट बहुमत गुमाएको तथ्य बुझेर नै अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत छ भनेर मान्नु र पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिनु राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत छैन।'
यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहण गराउनु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्।
‘हाम्रो पार्टी लगायतको विपक्षी गठबन्धनले प्रस्तावित गरेको मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार कुलप्रसाद केसीलाई समर्थन गरिसकेको स्थितिमा प्रदेश प्रमखले पुनः शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा सपथग्रहण गराउनु संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यता विपरीत मात्र होइन, संविधानको ठाडो उल्लंघन पनि हो,’ आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यादवले भनेका छन्।
माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता केसीले पोखरेलको नियुक्तिले दुर्घटना निम्तिएको बताए।
‘३७ जना सांसद रहेको एमालेका मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर सपथ खुवाउनुले दुर्घना निम्त्याइएको छ,’ माओवादी, कांग्रेस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनबाट ४२ सांसदको बहुमत रहेको भन्दै केसीले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक काम गरे।’
यता सपथग्रहणपछि लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूलाई अल्पमतमा पार्न अराजनीतिक नाटक मञ्चन भएको टिप्पणी गरे।
आइतबार राति सपथग्रहणपछि सम्बोधन गर्दै पोखरेलले नाटकीय रूपमा अराजनीतिक घटनाक्रम भएको बताएका छन्।
