नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल पुनः नियुक्ति हुनू अनैतिक र असंवैधानिक भएको बताएका छन्।
आइतबार बिहान राजीनामा दिएर साँझ जबरजस्ती सुरक्षा घेरामा पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि दाहालले आक्रोश पोखेका हुन्।
पोखरेल अल्पमतमा रहेको भन्दै दाहालले अल्पमतमा परेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु हाँस्यास्पद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले तत्कालि शपथ ग्रहण रोकी नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने बताए। त्यहाँ भइरहेको संघर्षप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले आफ्नो वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्।
‘राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ’ उनले लेखेका छन्।
कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी , राष्ट्रिय जनमोर्चा र अन्य स्वतन्त्र हैसियतकासमेत गरी ४२ सांसदहरुले हस्ताक्षर गरी मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसीलाई समर्थन गरेको भन्दै दाहालले पोखरेललाई ३७ जनाको मात्र समर्थन रहेकोसमेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो कदम सच्याउन भन्दै चेतावनी दिएका छन्।
‘प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्चाई गठबन्धन सरकार गठनका दाबेदार केसीलाई नियुक्तिकाे साथसाथै शपथ गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न सुझाएका छन्।
प्रदेश सभाका सांसदहरुले २०७८ बैशाख ६ गते प्रदेश सरकारविरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए । १९ गतेबाट विशेष अधिवेशन डाकिएको थियो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको बदला अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई संसदको काम कारबाही अवरुद्ध गरेको भन्दै दाहालले आक्रोश व्यक्त गरका छन्।
यसअघि आजै मुख्य मन्त्री पोखरेलले आइतबार साँझ मुख्यमन्त्रीको निवासमा कडा सुरक्षा घेराबीच सपथ लिएका हुन्। प्रदेश प्रमुख यादव सेना, प्रहरीको सुरक्षा घेरामा मुख्यमन्त्री निवास पुगेका थिए।
आज दिउँसोदेखि विपक्षी दलका सांसदहरु आफूसँग बहुमत रहेको दावी गर्दै प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्ना दिइरहे पनि साँझ ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी बोलाएर प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्रीको निवास लगिएको थियो।
पोखरेलले यसअघि आजै संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत गठन भएको सरकार विघटन गरि धारा १६८ (१) अन्तर्गत एमालेको एकल सरकार गठन गर्ने भन्दै बिहान राजीनामा दिएका थिए।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामा पछि लुम्बिनीको राजनीतिक जोडघटाउ छिनछिनमै फेरियो। हाल कायम रहेको ८१ जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष शंकर पोखरेलले पुनः मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेलगत्तै माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै ४२ जनाको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गरेका थिए।
तर प्रदेश प्रमुख यादवले यसअघि नै ४१ जनाकाे हस्ताक्षर पेस गरेका एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पाेखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
पोखरेल अल्पमतमा परेर पनि सत्ताको दुरुपयोग गर्दै पुनः नियुक्ति लिएको भन्दै बहुमत सदस्य आन्दोलनमा छन्। बल प्रयोग गरिएपछि सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख र प्रहरी दमनको विरोधमा बाहिर नाराबाजीसमेत गरेका थिए।
