नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताएका छन्।
उनले लुम्बिनी प्रदेशमा आइतबार भएको घटनाक्रमलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै एक विज्ञप्तिमार्फत् त्यँहा संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याई र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति सिर्जना भएको बताएका छन्। उनले यस घटनाप्रति कडा निन्दा र भत्सर्ना गरेका छन्।
प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको बहुमत नभएको बुझेर अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग बहुमत छ भन्ने मान्नु र पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिनु राजनैतिक, नैतिक र संवैधानिक कोणबाट तर्कसंगत नभएको उनले बताए।
'नेकपाबाट निर्वाचित एक सांसदले माओवादी संलग्नता प्रष्ट गरेको, एमालेबाट निर्वाचित एक सांसदले सांसद पदबाट नै राजीनामा गरेको अनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जसपा र राजमो लगायतका दलले वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिसकेको स्थितिमा संसदीय मूल्य मान्यता विपरीतको व्यवहार प्रस्तुत हुनु लज्जास्पद र आपत्तिजनक छ,' देउवाले भने।
अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा नपुर्याई राजिनामाको नाटक गर्नु र प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधान एवं संसदीय मूल्य मान्यता, विधि र पद्धतिको ठाडो उल्लंघन भएको सभापति देउवाको भनाई छ।
उनले केन्द्रको अधिनायकवादी चरित्रको अर्को संस्करण लुम्बिनी प्रदेशमा प्रस्तुत हुनु अत्यन्तै गम्भीर रहेको बताए। मिचिएको विधि प्रक्रियालाई सुचारू गरी नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न देउवाले सुझाव दिएका छन्।
'बलमिच्याईले मिचिएको विधि र प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारू गरेर संसदको बहुमत अनुरुप नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न म चेतावनी सहित अपिल गर्दछु,' देउवाले भने।
विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत संख्या हुँदाहुँदै लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।
नयाँ सरकार गठनको लागि आइतबार बिहान मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले दिउँसो ४१ जना प्रदेश सभा सदस्यको हस्ताक्षर भएको भन्दै पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
त्यसलगत्तै विपक्षी गठबन्धनले ४२ जनाको हस्ताक्षरसहित कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरेको थियो।
