वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएको अवस्थामा अब प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार बनेको अवस्थामा अब नयाँ सरकार गठन १६८ को ३ अथवा १६८ को ५ अनुसार सरकार बन्नु पर्ने बताए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ मा सबैभन्दा धेरै सांसद संख्या भएको दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने प्रावधान छ। यस्तो मुख्यमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यस्तै संविधानको धारा १६८ को ५ मा बहुमत पुर्याउन सक्ने कुनै पनि सदस्य मुख्यमन्त्री हुन सक्ने प्रावधान छ।
'यहाँ त संविधान मान्ने को छ र। मिच्ने काम भएपछि जुन धाराअनुसार पनि सरकार गठन गर्न मिल्यो नि', श्रेष्ठले भने, 'नत्र अब प्रदेश प्रमुखले बहुमत पुर्याउने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्छ।'
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार बहुमत भएको दलको हैसियतले सरकार बनउने कोशिश गरिरहेका छन्।