बाँकेमा निःशुल्क कोरोना परीक्षण र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले आदेश दिएको छ।
अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश डा.रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीको संयुक्त इजालसले त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
शुक्रबार अबेर अदालतले जारी गरेको आदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोके बमोजिम कोभिड–१९ को परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क रुपमा गर्न गराउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी भएको न्यायाधीश डाँगीले सेतोपाटीलाई बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेबमोजिम प्रयोगशाला र अस्पतालले कोभिड– १९ सम्बन्धी परीक्षण निर्देशिका र उपचार प्रोटोकल अनुसार गर्ने व्यबस्था मिलाउन आदेश जारी भएको न्यायाधीश डाँगीले जानकारी दिएका हुन्।
आदेशमा नेपालगन्जको जमुनाहा नाकामा एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न तथा भारतबाट आउने प्रत्येक व्यक्तिलाई निःशुल्क मास्क उपलब्ध गराउन पनि आदेश जारी गरेको छ।
कोरोनाको चिह्न वा लक्षण भएका व्यक्तिको अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्न, पोजेटिभलाई अस्पताल वा आइसोलेशन केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि अदालतले आदेश जारी गरेको न्यायाधीश डाँगीले जानकारी दिए ।
अदालतले भारतबाट आउने मानिसलाई सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय तहसँग समन्वय गरी गन्तव्यमा पठाउन र उनीहरुका लागि १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।
त्यस्तै संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी उपचार व्यवस्थापन, परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समन्वय गर्न गराउन पनि आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले कोभिड– १९ विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो खोप नलगाएका सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई यथाशक्य छिटो खोप लगाउने ब्यवस्था मिलाउन पनि आदेश जारी गरेको छ।
एड्भोकेसी फोरमबाट अधिवक्ता वसन्त गौतम, महिला कानून र विकाश मञ्चबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारी, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज बाँकेका अध्यक्ष प्रभाकर भट्टराई र इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले संयुक्त रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला कोभिड – १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेलगायतलाई विपक्षी बनाएर सार्वजनिक महत्वको रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदकका साथै अधिवक्ता प्रह्लादबहादुर कार्की, ईश्वरीप्रसाद ज्ञवालीले बहस गरेका थिए। विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता देशवराज भारतीले बहस गरेका थिए।
