अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अब स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार स्टिङ अपरेसनबारे परेको रिटमा निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश गरेको हो।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दिएको निवेदनमा अख्तियारको स्टिङ अपरेसन खारेज गर्न माग गरिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताए।
‘निवेदनकले माग गरेबमोजिमको फैसला आएको छ, फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेकाले यससम्बन्धी सबै जानकारी दिन सकिएन,’ उनले भने।
अख्तियारले यस्तो ‘स्टिङ अपरेसन’ आफ्नो नियमावलीका आधारमा गरिरहेको थियो।
उक्त नियमावलीको नियम ३० मा घुस/रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान छ।
उपनियम १ मा भनिएको छ- कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
उपनियम २ मा त्यस्तो घुस/रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन भनिएको छ।
यो फैसलासँगै उक्त नियमावली खारेज भएको छ।
यो पनि
घुसको पैसा आफैं दिएर अख्तियार किन समात्छ तल्ला तहका कर्मचारीलाई?
