कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले आफ्नो मन्त्रालयका सचिवलाई कारबाही गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दा समेत मन्त्रालयका कुनै काम अघि नबढेपछि मन्त्री रावलले सचिव लोकनाथ पौड्याललाई कारबाहीका लागि फागुन २३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई पत्र लेखेका थिए।
‘सचिव लोकनाथ पौड्यालले पदबहाली गरेको समयदेखि नै मन्त्रालयको कामकाज भन्दा व्यक्तिगत कामलाई मात्र महत्व दिएको तथा पदको जिम्मेवारी, दायित्व र कर्तव्यलाई सिरानीमा हालेर निदाएजस्तो गरी चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्तिमतिर आउँदासम्म पनि मन्त्रालयको काममा सिन्को भाँच्नेसम्मको कार्य गरेनन्,’ मन्त्रीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सचिवलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउनका लागि आवश्यक कदमका साथ कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध छ।’
सामाजिक विकास मन्त्री रावलको यही पत्रका आधारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक कारबाही र सरूवाका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको थियो।
संघीय मामिला मन्त्रालयले पौड्याललाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा काज सरूवा गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३.२३ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग रहेको पुँजीगततर्फको एक खर्ब ४२ करोड २० लाख १४ हजार बजेटमध्ये ४ करोड ५९ लाख ३० हजार १ सय ५१ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
कर्णालीमा रहँदा पौड्याल निकै आलोचित भएका थिए। केही दिनअघि खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै धर्नामा बसेका वादी समुदायको मागप्रति ध्यानाकर्षण गराउन मन्त्रालयमा पुगेको मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई उनले प्रहरी लगाएर आफ्नो कक्षबाट बाहिर निकालेका थिए।
त्यसयता पौड्याल विवादित बनेका थिए।
