सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिक दिएसँगै नेपालको राजनीति तरंगीत भएको छ। यो सँगै सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युताइदिएको छ।
ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नाम प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीलाई दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै आइतबार सर्वोच्चले सो नाम ऋषि कट्टेललाई नै दिएको छ भने ओली र प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको नेकपा खारेज पनि गरेको छ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। त्यसपछि दुई वटा समूहमा विभाजित नेकपाले आधिकारिकताका लागि दाबी गर्दै आएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले नै ब्युँताइदिएको थियो। प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएर पहिलो बैठक सुरु भएकै दिन सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा निर्णय गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुगेका नेकपाका सांसदहरु संसदबाट बाहिरिएर आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
अदालतको फैसलापछि कसले के भने हेरौं नेताहरूको प्रतिक्रिया :
अदालतको फैसला मान्छौँ, कार्यान्वयन गछौं: केपी शर्मा ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनुभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि बैठक सुरु नहुँदै संसद भवनबाट बाहिरिएका ओलीले नेकपा नामबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताएका हुन्।
अपेक्षाभन्दा फरक आयोः पुष्पकमल दाहाल
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्चको फैसला अपेक्षा गरेको भन्दा फरक आएको बताएका छन्। अदालतको फैसलापछि टिप्पणी गर्दै उनले अदालतको फैसला अपेक्षाविपरित आएको प्रतिक्रिया दिए। उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णय हामीले अपेक्षा गरेभन्दा फरक आएको भन्दै त्यसको विषयमा अध्ययन नगरिकन टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए।
सरकारको आयु सिद्दियो :माधव नेपाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड-नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यो सरकारको आयु सकिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको औचित्य अब सकिएको उनको टिप्पणी छ।
संसद भवनबाट आइतबार साँझ बाहिरिएका अध्यक्ष नेपालले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘जेसुकै भए पनि यो सरकारको आयु सिद्धियो। अब पूर्वमाओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने पनि टिक्ने आधार भएन। प्रधानमन्त्रीले बस्ने कुनै आधार नै भएन।’
नेकपा एमाले आफूहरुले नै बनाएकाले पार्टीमा छलफल गरेर आगामी कदम चाल्ने उनले बताए। 'मैले बनाएको एमाले छोड्ने कुरै आउँदैन', उनले भने, 'केपी ओलीलाई अध्यक्ष पनि दिँदैनौँ।'
एमाले बनाएर आफूहरुले नै चलाएको जिकिर पनि नेपालले गरेका छन्। 'नेकपा एमाले बनाउने हामी हौँ, चलाउने पनि हामी नै हौँ,' उनले भने, 'त्यस पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको पनि मैले हो, त्यसैले केपी ओलीले खोसेर खोसिँदैन। मैले बनाएको एमाले म कहाँ छाड्छु?'
उनले आफूहरूले नेकपा बनाएको र चलाएको पनि बताए। ‘नेकपा चलाउने हामी। त्यसको नेतृत्व लिने म। केपी ओलीले खोसेर खोसिन्छ?,’ उनले भने।
अध्यक्ष नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसला राम्रोसँग पढ्न नपाएको पनि बताए।
अदालतको फैसला अकल्पनीयः झलनाथ खनाल
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अकल्पनीय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सर्वोच्चले आइतबार नेकपाको नाम विवादका सन्दर्भमा गरेको अदालतको फैसला सार्वजनिक भएपछि आफू आश्चर्यजनक भएको भन्दै छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए। उनले फैसला अकल्पनीय आश्चर्यजनक अनपेक्षित र राजनीतिक फैसला भएको भन्दै न्यायालयबाट जुन न्यायको अपेक्षा थियो त्योभन्दा भिन्न ढंगको राजनीतिक फैसला भएको बताए। उनले अब छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए।
सर्वोच्चको फैसला स्वभाविकः सुवासचन्द्र नेम्वाङ
सुवासचन्द्र नेम्बाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वाभाविक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेज गर्दा पनि त्यसलाई आफूहरुले स्वागत नै गरेको भन्दै अदालतको फैसला मानेर जाने उनले बताए। नेता नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्याता मान्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन उल्ट्याउँदा पनि हामीले स्वागत नै गरेका थियौं। अहिलेको फैसला पनि स्वागत गर्दै अगाडि बढ्ने बताए।
उनले अब जे भए पनि संसदमै हुने प्रतिक्रिया दिए।
एकता गर्न ढोका खोलियोः प्रदीपकुमार ज्ञवाली
ओली समूहका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टी एकताको ठोस् गन्तव्यमा पुग्ने ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वास्तविक अर्थको एकता गर्न ढोका खोलिदिएको भन्दै उनले पार्टीहरूलाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुर्याइदिएको बताए। उनले यसबाट वास्तविक अर्थमा वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र सही आधारमा पार्टी एकताका लागि ढोका खोलिदिएको बताए।
‘सर्वोच्चको फैसलाले कतिपय साथीहरूले असहज लागेको होला। त्यो असहजता व्यक्त गर्ने कुरा भएन। एउटा सोचका साथ अगाडि बढेको कोर्समा फागुन ११ गते सर्वोच्चले फैसला गर्दा हामीलाई पनि एक खालको असहजता लागेको थियो होला। तर, सरकार त्यसलाई शिरोधार्य गरेर अघि बढेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने।
प्रधानमन्त्री कुन नैतिकताले बस्ने? - गगन थापा
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानवाद, लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई नै समाप्त पार्ने कार्य भएकाले त्यसको विरोध भएको प्रतिक्रिया दिए। संविधान र लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्नेहरुले त्यसको मर्यादा जोगाउनका लागि पनि यस्ता असंबैधानिक कार्यको विरोध गर्नु जरुरी रहेको बताए।
‘संविधानको विपरित अध्यादेश ल्याईयो । संविधान विपरित अध्यादेश कहीँ प्रस्तुत हुन्छ दुनियाँमा ? त्यो ल्याउने सरकार नै दोषी भए । असंवैधानिक काम गर्यो प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा त सर्वोच्चले ठहर गरिसकेको छ । जुन प्रधानमन्त्रीलाई असंबैधानिक कार्य गर्यो भनेर सर्वोच्चले ठहर गरिसकेपछि राजनैतिक कल्चर र नैतिकताले पनि त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रुपमा , सरकार प्रमुखको रुपमा, कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहीरहन नैतिकताले कसरी दिन्छ ? यस्ता प्रश्नहरु, सवालहरु संसदमा नउठ्ने हो भने कहाँ उठ्ने ? असंवैधानिक काम गरेको ठहर भईसकेपछि प्रधानमन्त्री कुन नैतिकताले बस्ने?’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले थप जटिलता निम्त्याएको र सोको निरुपण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नै गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। ‘संसद भनेपछि राष्ट्रिय सभा पनि हो । उपनिर्वाचन भईसकेको छ । उहाँहरु कुन पार्टीको हो ? कहाँ लगेर फर्काउने ? कुन विन्दुमा लगेर फर्काउने ? सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अहिले गरिदिएको निर्णय पछि आउने जटिलताहरु धेरै छन् । यसको गाँठो हामीले पारेको पनि होइन ।
हामीले फुकाउने पनि होइन । हामीले हेर्ने भनेको अदालतले निर्णय गरिसकेपछि यहाँ भित्र अब दुईवटा दलको अस्तित्व रह्यो । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले रहेको अवस्था रह्यो । प्रधानमन्त्री कुन धाराको हो र कुन दलको प्रधानमन्त्री हो ? सभामुख कुन दलको हो ?सभामुखको लैंगिक पहिचान पो छ त । तर कुन पार्टीको मान्ने ? सभामुखलाई गाई कि त्रिसुल गर्ने कि ?कता तिर लैजाने ? अदालतले माग्दै नमागेको कुरामा प्रवेश गरेपछि त जटिलताहरु पनि फर्कि फर्कि ढोका ढकढकाउदै फेरी अदालत नै जाने भो । यसले थप जटिलताहरु निम्त्याउने छ नै,’ उनले भने।
उनले संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश बुधबारको बैठकमा ल्याएमा बैठक चल्न नसक्ने बताए।
छलफल गरेर अगाडि बढ्ने योगेश भट्टराई
नेता प्रमुख योगेश भट्टराईले विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर नयाँ ढंगले एकता हुनसक्ने भन्दै यसको विषयमा छलफल हुने बताए। सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेकपाको आधिकारिकताको विषयमा गरेको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रतिशोध र बदलाको भावना नभएर संयम र धैर्यका साथ अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए।
बेठीक टाइमको न्याय-देव गुरूङ
प्रचण्ड–माधव समूहका नेता एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले धेरै ठाउँमा असर पर्ने बताएका छन्। अदालतको निर्णय गलत समयमा आएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले ‘बेठीक टाइमको न्याय’ को संज्ञा समेत दिएका छन् ।
अदालतको फैसलाले दलको आधिकारिकतासम्बन्धी निर्वाचन आयोगको ‘डेडलक’लाई अझै मद्दत पुग्ने पनि उनले बताए । फैसलासँगै साविकको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताएर यथास्थानमा पुर्याएको भन्न नमिल्ने समेत नेता गुरुङले तर्क गरे । पार्टी एकीकरणपछि ३ वर्षमा धेरै काम भएको र त्यसलाई सरकारले पनि स्वामित्वमा लिएकाले नाम परिवर्तन हुँदैमा एकीकरणका सबै अवयव मेटिन नसक्ने उनले उल्लेख गरे ।
गठबन्धन सरकार अस्वीकार गरी कांग्रेसले अब चुनाव रोज्नुपर्छ : कमल थापा
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले गठबन्धन सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरी कांग्रेसले चुनावको बाटो खोलिदिनुपर्ने बताएका छन्। नेकपाबारे सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको दाबी गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री थापाले कांग्रेसले गठबन्धन सरकार बनाउन अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
अब ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने वा राजीनामा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, ‘नेकपासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। अब प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ वा राजीनामा दिनुपर्छ । यस अवस्थामा अपवित्र गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउन अस्वीकार गरी कंग्रेसले नयाँ चुनावको बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’
नेकपा वैधानिकताबारेको निर्णय जनअपेक्षाविपरीत : मुख्यमन्त्री भट्ट
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नेकपा पार्टीको वैधानिकताबारेको निर्णय जनअपेक्षाविपरीत आएको बताएका छन।
उनले पार्टीसम्बन्धी निर्णयले अन्यौलता सृजना गर्ने कार्य गरेको बतारे। ‘त्यस निर्णयले खुशी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘नेकपाकै नामबाट राष्ट्रियसभा सदस्य चुनिएका छन्। उपनिर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्। मनमा चिसो पसेको छ । देशलाई अन्योलतिर धकेलेको छ।’
‘दुई पार्टीबीचको एकता जनअपेक्षानुरुप कार्य गर्ने, पटकपटक देखिने राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थालाई अन्त्य गरी सरकारलाई स्थायित्व दिने र छरिएर रहेका कम्युनिष्टलाई एकत्रित गरी संयुक्त मोर्चा गठन गर्ने रहेको थियो,’ उनले भने, ‘यिनै कुरालाई अघि सार्दै चुनावमा भोट माग्यौँ। जनताले दुई तिहाई पुर्याए । संसद् विघटनको विषयलाई अदालतले पुनः स्थापन गरेर ट्रयाकमा ल्याउने कार्य गरेर खुशी भएका बेला पुनः राजनीतिक अन्यौलता कायम भएको छ।’
