सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अप्रत्यासित घटनाका रुपमा टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरुआतसँगै सम्बोधन गर्दै सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले अदालतप्रति जनताको भरोसा वृद्धि भएको बताए। उनले सर्वोच्चको फैसलालाई ऐतिहासिक भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते बदर गरिदिएको थियो।
'संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गर्दै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण सहितको संवेधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ। पुन: क्रियाशीलतासँग यो मान्यता अझ स्थापित भएको छ', सापकोटाले भने, 'सर्वोच्चको फैसलाले संविधानमा प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकाल र त्यसमार्फत् स्थिरताको जुन परिकल्पना गरेको थियो। त्यो स्थापित भएको छ। सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट यसको विहंगम् ब्याखयामात्र भएको छैन। भविष्यमा जनताको नेतृत्व गर्नेहरुलाई मार्गदर्शन पनि गरेको छ।'
सापकोटाले आफूले सभामुखको हैसियतमा संविधानको रक्षार्थ आवश्यक पहल गरेको उल्लेख गरेको बताए।
'नेपाली जनातामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था, प्रतिनिधि सभाको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा संविधानको रक्षार्थ सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्न एवं आवश्यक पहलकदमी लिन गरिएको प्रयास मानीनय सदस्यहरुलाई अगवत नै छ', सापकोटाले भने, 'इतिहासले यसको उचित मुल्याकन जरुर गर्नेछ।'
उनले प्रतिनिधि सभा क्रियाशिल भएसँगै केही वृतबाट विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यास दोहोरिने आशंका उत्पन्न भइरहेको बताए। 'यस सभालाई जीवन्त गतिशील र थप जनमुखी बनाउन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल एवं मानीय सदस्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ', सापकोटाले भने।
