सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाकाे सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन्।
‘सर्वाेच्च अदालतले गरेकाे फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ। र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिदैं जाने निश्चित छ। यसबाट राजनीतिक समस्याहरूकाे कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ। सत्ताकाे खेल बढ्नेछ’, थापाले लेखेका छन्,‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाकाे सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ । तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन।’
फैसलालगत्तै प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले यो फैसला गरेको हो।
२ महिना लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गरेको हो।
