प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगरमा आयोजित पार्टीको सभामा बोलेका अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले विरोध जनाएका छन्।
शनिबार विराटनगरमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै किसिमको सेटिङ भएर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने हो भने आन्दोलन हुने बताएका थिए।
यो पनि:
प्रधानमन्त्री ओलीले किन गरे ‘सेटिङ’को चिन्ता?
‘चुनाव हुने निश्चित छ। म सबैलाई आत्मविश्वासी बन्न आग्रह गर्छु। यदि कुनै किसिमको जालझेल, सेटिङ, तिक्डम गरेर देश र जनताको विपक्षमा फैसला हुन्छ भने त्यसकाविरूद्ध फेरि पनि आन्दोलन हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए।
यो पनि:
‘सेटिङ’मा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भए आन्दोलन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
यस्तै उक्त सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चले देशभर भइरहेका सभा पनि हेरेको होला भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिलाई नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको छ। कांग्रेस नेता गगन थापाले अदालतले विना भय संविधानसम्मत निर्णय गरोस् भनेका छन्।
‘न्यायमूर्तिले हेर्ने मान्छेको संख्या होइन संविधानको धारा हो। अदालतले विना भय संविधानसम्मत निर्णय गरोस्,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सत्ता उन्मादमा शक्तिको दुरुपयोग गरेर देखाएको भिड नाप्ने जिम्मा जनताको हो। स्मरण रहोस्! सत्तामा हुँदा आफूलाई हेर्न आएका भिडको भ्रम कुनै वेला महाराजलाई पनि थियो त!’
अर्का केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले अदालतबारे प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणीलाई गैरजिम्मेवार भनेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले विराटनगरमा अदालतका बारेमा गरेको टिप्पणी अत्यन्तै अमर्यादित र गैरजिम्मेवार छ,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री पदमा रहेको व्यक्तिको मुखबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउँनु दु:खद हो।’
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले लोकतन्त्र रक्षा हुन नसक्ने पनि उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले उहाँबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन भन्ने कुरा फेरि एकपटक प्रमाणित भएको छ,’ उनले भनेका छन्।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अदालत दवावमा नपरोस् भन्ने तर चर्को दवावको अभिव्यक्ति राख्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेका छन्।
शर्माले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको विराटनगर मन्तव्य पदिय गरिमाविपरीत छ। न्यायालयको फैसला स्वीकार्छौं कहिल्यै नभन्ने र चेतावनी प्रशारण गर्ने जंगे शैली लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन।’
यो पनि: