प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा अहिले एमिकस क्युरीका सदस्यहरूले राय दिइरहेका छन्।
संवैधानिक इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइमा राय दिँदै एमिकस क्युरीका सदस्य बरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएकोले बदर हुन पर्ने बताए।
झण्डै डेढ घण्टा लामो राय टुंग्याउँदै उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर हुन पर्ने आफ्नो मान्यता रहेको कुरा राख्दै निर्णय भने इजलासले गर्नुपर्ने बताए।
'यो संविधानमा थुप्रै ठाउँमा कमजोरी होलान् तर सम्भावना पनि छन्। यो संविधानले पछि परेका जनतालाई दिएको अधिकार देखेर हामीजस्ता सत्ताको नजिक भएकाहरूलाई दुखेको छ। यो ध्वस्त भए त्यो वर्ग खुसी हुन्छौँ। तर यो संविधानले अझै काम गर्न सक्छ भन्ने हो भन्ने विघटन बदर गर्नुको विकल्प छैन। प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर हुनुपर्छ,' उनले भने, 'हैन २०४७ सालमा भवानी घिमिरेले यो घर त भित्रभित्र चर्केको छ, यसले सानोतिनो भुइँचालो पर्खेको छ भन्ने कविता पढ्याजस्तो प्रणाली ध्वस्त हुन लागेको छ हामी सानो कम्पन दिउँ लाग्छ भने विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेर सदर गरे हुन्छ।'
सुनुवाइमा एमिकस क्युरीका सदस्यहरूले राय दिने क्रम जारी छ।
यसअघि रिट निवेदकका वकिल, सरकारी पक्षका वकिल र रिट निवेदकका वकिलको जवाफी बहस भइसकेको छ। एमिकस क्युरीको रायपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गर्ने कि बदर भन्नेबारे संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्नेछ।
