संवैधानिक निकायका नवनियुक्त प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बुधबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका संवैधानिक निकायका नवनियुक्त प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको बताए।
हिजै मुद्दा पेश भए पनि दर्ता भने भएको थिएन।
‘हिजै मुद्दा पेश गरेको थिएँ, कागजात नपुगेकोले दर्ता भएन। तर आज भने भएको छ,’ उनले भने।
संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै आज सपथ लिएका छन्।
संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र अन्य सदस्यलाई सम्बन्धित निकायका प्रमुखले सपथ खुवाएका थिए।
संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो।
पुस ५ गते उनीहरूको सिफारिससम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक भएको थियो।
संवैधानिक निकायमा आफूअनुकूल मानिसहरू सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या नै परिवर्तन गरी अध्यादेश ल्याएका थिए।
संवैधानिक परिषदमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश आएको थियो। सोही अध्यादेशअनुसार बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न पदमा सिफारिस गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।
सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले सिफारिस सुनुवाइ गर्न नसक्ने भन्दै केही दिनअघि फिर्ता पठाइदिएका थिए।
संघीय सांसदको कार्य सञ्चालन नियमावलीमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएकाहरूको ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्ति मानिने व्यवस्था छ।
