संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानविपरीत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सपथ भएको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदसमेत रहेका कर्णले संविधानको धारा २९२ को प्रावधानविपरीत आयोगका पदाधिकारीको सपथ भएको बताए।
‘अहिले सपथ गराउन मिल्दैन्थ्यो। किनकी सुनुवाइको प्रक्रिया पुरा नगरी यसो गर्न हुन्थेन,’ उनले भने, ‘यसले संविधानको व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ भन्ने सुनेको छु। सर्वोच्चलाई बोझ बनाउने काममात्रै भयो।’
उनले आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिबारे आफूले संसद सचिवालयबाट जानकारी पाए पनि समितिमा जानकारी नआएको बताए।
‘अहिले देश नै अप्ठेरो स्थितिमा भएको बेलामा मैले यसबारे के भन्नु छ र? संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिलाई समितिमा ल्याउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘संसद सचिवालयमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै यसको जानकारी आएको हो। त्यसैले यो संविधान र कानुनविपरीत काम भएको छ।’
संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइबिनै आज सपथ लिएका छन्
राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा बुधबार बिहान आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले सपथ लिएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए।
संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र अन्य सदस्यलाई सम्बन्धित निकायका प्रमुखले सपथ खुवाएका थिए।
सपथ कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित थिए।
संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो।
पुस ५ गते उनीहरूको सिफारिससम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक भएको थियो।
संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूल मानिसहरू सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्या नै परिवर्तन गरी अध्यादेश ल्याएका थिए।
संवैधानिक परिषदमा सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश आएको थियो। सोही अध्यादेशअनुसार बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न पदमा सिफारिस गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते नै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्।
सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले सिफारिस सुनुवाइ गर्न नसक्ने भन्दै केही दिनअघि फिर्ता पठाइदिएका थिए।
संघीय सांसदको कार्य सञ्चालन नियमावलीमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएकाहरूको ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्ति मानिने व्यवस्था छ।
यसैबीच संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइबिना नै सपथ हुन लागेको भनेर बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेका थिए।
