नेपाली सेनाले थालेको काठमाडौं-तराई-मधेस द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को निर्माण प्रगति ११.११ प्रतिशत छ।
सेनाका अनुसार वित्तीयतर्फ ९.४२ प्रतिशत खर्च भएको छ। आयोजनामा हालसम्म १७ अर्ब ८३ करोड खर्च भइसकेको सेनाले जनाएको छ।
फास्ट ट्रयाकको अनुमानित लागत १७५ अर्ब हो। आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने सेनाको लक्ष्य छ।
सैनिक जनसम्पर्क तथा निर्देशनालयका अनुसार ७२.५ किलोमिटर सडकमध्ये तीन ठाउँमा सुरूङ मार्ग छन्। त्यो ६.४१ किलोमिटर हो।
विभिन्न पुल १०.५९ किलोमिटर र ढुंगा माटो काट्नुपर्ने सडकको लम्बाइ ५५.५ किलोमिटर छ।
जसअन्तर्गत ४४.१ किलोमिटर सडक खण्डको माटो काट्ने काम ८८ प्रतिशत पूरा भएको सेनाको भनाइ छ।
सुरूङको लागि राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट भई काम सुरू भएकोमा भौगर्भिक रिपोर्टहरू प्राप्त भएको सेनाले जनाएको छ। सुरूङ मार्ग निर्माण लागि अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायी छनोट गर्न पुस १० गते कम्पनीहरूको सूची प्रकाशन गरिएको छ।
पुल निर्माणका लागि २०७७ मंसिर १० गते ठेक्का सम्झौता भएको छ। हाल पुलका लागि ‘बोर होल ड्रिलिङ’को कार्य भइरहेको सेनाले जनाएको छ।
चार वटा बेलिब्रिजमध्ये एउटा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। दुई वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। खोकनामा निर्माणाधीन बेलिब्रिज स्थानीय विवादले रोकिएको छ।
फास्ट ट्रयाकमाको ८४ प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। खोकना इलाकाको द्रुतमार्ग रेखाङकनमा पर्ने जग्गा स्थानीय विवादको कारण प्राप्तिमा बाधा परेको र सो सम्बन्धमा समस्या समाधानको लागि आवश्यक समन्वय तथा पहल भइरहेको सेनाको भनाइ छ। हालसम्म चार सय ४५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ।
२०७४ वैशाख २१ गते सरकारले फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। २०७६ भदौ १ गते परियोजनाको डिपिआर स्वीकृत भएको थियो।
एसियाली राजमार्ग डिजाइन मापदण्ड अनुसार निर्माण हुने राष्ट्रिय गौरबको उक्त आयोजना विभिन्न व्यवधान छिचोल्दै अघि बढेको दाबी सेनाको छ।
आयोजना बागमती र नम्बर २ प्रदेशका चार वटा जिल्ला ललितपुर, काठमाडौं, मकवानपुर र बारा हुँदै निजगढलाई अन्तिम बिन्दुको रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ।
