सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परेका प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध मुद्दाको बहस भोलिका लागि सरेको छ। भोलि फेरि सुनुवाइ हुने गरी उक्त मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
आइतबारदेखि निरन्तर बहस भइरहेको उक्त मुद्दामा पाँच अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पहिलो बहस गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको आज तेस्रो दिन उनले रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा गर्दैमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने तर्क दिए।
रिट निवेदक भण्डारीकै तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर ढुंगानाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानूनविरूद्व भएको विघटन बदर गरी पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गरे।रिट निवेदकका तर्फबाट ३१० जनाले वकालतनामा हालेका छन्।
यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक वा राजनीतिक विषय हो भन्नेबारेमा प्रष्टसँग बुझ्न संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने तर्क राखे।
अधिवक्ता रुद्र शर्माले कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको विश्वास कायम गरेर काम गर्नुपर्ने भएकाले वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार नदिएको तर्क प्रस्तुत गरे।
अधिवक्ता हर्कबहादुर रावलले प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेका अवस्थामा उनले विघटन गर्न नपाउने तर्क राखे।
यस्तै, अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानूनविरूद्व भएको विघटन बदर गरी पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गरे।
यसअघि सोमबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाटै दुई जना वकिलले बहस गरेका थिए।
एउटै वकिलले लामो बहस गरेपछि न्यायाधीशले समयको ख्याल गर्न भनेका थिए।
