सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसम्बन्धी मुद्दाको कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ।
उनलाई विशेष अदालतले थुनामा पठाउने गरी दिएको आदेशविरूद्ध बस्न्यातले दिएको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै उनीविरूद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
सोही मुद्दामा थुनछेक बहस सुनेपछि विशेषले उनलाई थुनामा पठाएको थियो।
त्यसअघि उपस्थित हुन आएका उक्त मुद्दाका सबैजसो प्रतिवादीलाई धरौटीमा छोडेको थियो। आफूलाई थुनामा राख्ने आदेश बदर गर्न माग गर्दै बस्न्यात सर्वोच्च गएका हुन्।
उनीसहित ११० जनालाई कैद सजायसमेत माग गरिएको थियो भने अख्तियारले थप ६५ जनाबाट सरकारी जग्गा जफत गर्ने मात्र उद्देश्यले मुद्दा चलाएको थियो।
अख्तियारले बस्न्यातमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार तीन वटा अभियोग लगाएको छ।
पहिलो- सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा अरूको नाममा दर्ता र भोग चलन गराएको।
दोस्रो- नेपाल सरकारलाई हानी पुर्याउने बदनियतले लिखत तयार गरेको।
तेस्रो- सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरेको।
बस्न्यात भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिहरूको नाममा सार्न भूमिका खेलेको अभियोग लागेको हो।
उक्त समयको न्यूनतम सरकारी मूल्यांकन अनुसार भन्दै अख्तियारले बस्न्यातका कारण नेपाल सरकारको रू. ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार नोक्सान भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
उक्त रकमलाई बिगो कायम गरी अख्तियारले त्यति नै जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय माग गरेको छ।
साथै नियतवस गलत लिखत तयार पारेको भन्दै उनलाई ३ महिनादेखि १ वर्षसम्मको थप सजाय र १० हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना पनि माग गरेको छ।
साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गरेको कसुरमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेबमोजिम बस्न्यातलाई थप त्यस्तो सजायसमेत हुनुपर्ने अख्तियारको माग रहेको छ।
.jpg)
