सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका मुद्दाहरूको वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान नहुने बताएको छ।
बुधबार संवैधानिक इजलासको सुरूमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले सरकारी पक्षले वृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा लैजाने नहुने निवेदन दिएको भन्दै यसबारे रिट निवेदकको धारणा मागेका थिए।
रिट निवेदकका तर्फबाट अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यी मुद्दाहरू किन वृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्छ भनेर बहस गरिरहेका छन्।
अधिवक्ताहरूले यसअघि नै प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि सार्वजनिक रूपमै उक्त मागको विरोध गर्दै संसद विघटन राजनीतिक मुद्दा भएकाले सर्वोच्च अदालतले मुद्दा खारेज गरिदिनु पर्ने बताएका थिए।
