नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड-नेपाल) समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिलेको नेकपाको राजनीति अग्रगमन, क्रान्तिकारी र पश्चगमनबीचको अन्तरविरोध भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पश्चगमनतिर लागेको कुरा उनको व्यवहारबाटै प्रष्ट भएको श्रेष्ठले बताए।
'नेकपाको अन्तरविरोध प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिकै कारण भएको थियो, यो समाधान हुन नपाएरै प्रधानमन्त्रीबाट संविधान लोकतन्त्र र गणतन्त्र मास्ने काम भयो,' मंगलबार बानेश्वरमा संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘हामी ढुक्क छौं संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ। पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह हामीसँगै नै आउँछ। यसमा कसैले द्वुविधा नमाने हुन्छ।'
असंवैधानिक किसिमले भएको संसद विघटन संविधानअनुसार खारेज हुने र राजनीति दलसम्बन्धी कानुनले नाम र चुनाव चिन्ह आफूहरूलाई दिने उनले बताए।
अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा ओली समूहका नेताहरूलाई पनि राम्ररी थाहा भएको श्रेष्ठले बताए।
'संविधानको कुनै पनि धारामा प्रधानमन्त्रीले ससद विघटन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छैन। यो कुरा केपी शर्मा ओली र उहाँको समूहका नेताहरूलाई थाहा नभएको होइन,’ श्रेष्ठले भने,‘संसदमा सरकार बन्ने सक्ने स्थिति भएन वा विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था भयो भने संसद विघटन हुने संविधानमा लेखिएको छ।'
उनले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा सेटिङ मिलाइएको छ भन्ने प्रचार गरिए पनि सेटिङ मिलाएकै आधारमा ती संस्थाहरूले काम नगर्ने बताए।
'संवैधानिक अंगले स्वतन्त्र रूपले काम गर्न सक्छन्। कसैको गुटले दबाब दिएर काम गर्छन् भन्ने लाग्दैन,’ उनले भने,‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ। संविधान मारेर क्षत-विक्षत पार्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन।'
कसैलाई सत्तामा पुर्याउन, प्रधानमन्त्री र मन्त्री मुख्यमन्त्री बनाउन आफूहरूले पार्टी एकता नगरेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
'हामीले २००७ सालदेखिको कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन र समाजवाद निर्माण गर्नका लागि एकता गरेका हौं,’ श्रेष्ठले भने,‘पार्टी एकतालाई अहिले विधि पद्धतिविहीन बनाउने, सरकारलाई कमजोर बनाउने, नेकपाले प्राप्त गरेको अवसर गुम्ने खतरा भयो भनेर नै हामीले आन्तरिक संघर्ष गरेका हौं।'
ओली सरकारविरूद्ध संयुक्त आन्दोलन गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको श्रेष्ठले बताए।
'संयुक्त आन्दोलनका लागि सबैसँग छलफल भइरहेको छ। यो पहललाई हामीले जारी राखेको छौं। अहिलेको कदमलाई कसैले पनि संवैधानिक भनेका छैनन्,’ उनले भने।
