राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गर्न राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीले आइतबार उक्त अध्यादेश अस्वीकार गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेको संसद सचिवालयका सह-प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए।
प्रस्तावमा विडारीले उक्त अध्यादेश पहिला पनि जारी भई फिर्ता भएको र संसदको अधिवेशन छ महिनामा बोलाउनु पर्नेमा सो नगरी अध्यादेश जारी गरी संसद छल्ने काम भएको उल्लेख गरेका छन्।
'संविधानको धारा २८४ को प्रावधानअनुरूप मुलुकको उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था र तिनीहरूबाट महत्वपूर्ण राज्यका अंगमा नियुक्ति हुने व्यक्ति–पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने अवस्थामा तात्विक असर पर्ने गरी संविधानको उक्त धाराको उद्देश्यमा नै प्रहार हुने भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ बमोजिम अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दछु,’ विडारीले भनेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन गत शुक्रबारदेखि सुरू भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् ( काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्। शुक्रबारको बैठकमा सरकारले उक्त अध्यायदेश राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो।
अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदले अध्यक्षसहित तीन जनाको बैठक बसेर निर्णय गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसअघि ६ सदस्यीय परिषदको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रैबाट चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने बताएका थिए।
तर पुस ५ गते उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरे। सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अध्यादेशअनुसार मंसिर ३० मा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले विभिन्न निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको थियो। उक्त बैठकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई सिफारिस गरेको छ।
'संसद नभएर अप्ठेरो परेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउने हो। ६ महिनासम्म संसद नबोलाउने तर अप्ठेरो पार्न अध्यादेश ल्याउने कुरा गलत हो,' राष्ट्रिय सभा सदस्य विडारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘संवैधानिक परिषद्ले उच्च पदस्थ व्यक्तिको नियुक्ति सिफारिस गर्ने हो, यसको संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस्तो महत्वपूर्ण बैठकको कोरम नै घटाउनु गलत भएकाले मैले अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गरेको हुँ।'
राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम ८९ मा अध्यादेश अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसदका दुबै सदनमा पेश गर्नु पर्ने र दुबै सदनबाट पारित नभए स्वत: निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसद बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास नभएमा अध्यादेश स्वत: खारेज हुन्छ।
