लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व तहमा उत्पन्न पछिल्ला विवादले राजनीतिक क्षेत्र परिदृश्य तातिएको छ।
कार्यकर्ता तहमा घर झगडाकै कारण पार्टी कतै विभाजनमा पुग्ने त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ। गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका माध्यमबाट करीब दुई तिहाइको जनादेशपछि जनभावनानुसार एकताबद्ध नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सचिवालयका पाँच सदस्यका असन्तुष्टि र आरोपपत्र सार्वजनिक भएपछि अब हुने सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने जवाफलाई प्रतीक्षाका साथ हेरिएको छ।
यसै सन्दर्भमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण:
नेकपाको शीर्ष तहमा विवाद र अस्थायी सहमतिका क्रमहरु चलिरहेका छन्। अहिले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीमाथि घेराबन्दीको स्थिति किन सिर्जना भएको हो?
मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीविरुद्धको यो घेराबन्दी अहिले एकाएक आएको होइन। मूलतः यो घेराबन्दीको क्रम वर्तमान सरकारको दुई वर्ष पुगेको समय ( २०७६ फागुन ३ ) देखि यो वा त्यो रूपमा आरम्भ भएको देखिन्छ।
त्यसपछि निरन्तर सरकारविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट विरोधको शृङ्खला मुखरित भएको हो। बाहिर सतहमा आएका विषय हेर्दा सरकारलाई यसरी पार्टीभित्रैबाट विरोध गर्नुपर्ने र काम गर्न नदिनु पर्ने कुनै कारण छैन। ती विषय छलफल गरेर हल गर्न सकिन्छ।
अहिले देखिएको विरोध र आरोपपत्रमा अराजनीतिक आग्रह, आवेग र कुण्ठा मिसिएको छ। समस्या वा कमजोरी छन् भने बसेर छलफल गर्न सकिन्छ तर आवेग मिसिएको विरोधको नियत सही हुँदैन। त्यो एकताको भावनाविरूद्ध हुन जान्छ।
खासगरी तत्कालीन दुई पार्टी गठबन्धनका हैसियतले गत निर्वाचनमा जाँदा आमकार्यकर्ता एकै पार्टीसरहका हिसाबले प्रचारमा खटेर लागेको भुल्नु हुँदैन। जनमतमा पनि त्यही भावना प्रकट भयो।
सायद यही भावनामा टेकेर दुई अध्यक्षले एकताको आवश्यकता र औचित्यबारे आआफ्ना केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव राख्नुभयो र एकता भयो। एकता गरिरहँदा त्यहाँ लोकप्रिय मतका आधारमा पूर्वघटकको हिस्सा सुनिश्चित गरेर कुनै भागबण्डा गरिएन। स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम पनि हिसाब गरिएन। यसमा केवल दुई धारको एकता हो र यसमा मन मिलाएर जानुपर्छ भन्ने भावनाले प्राथमिकता पायो।
नेता वा सदस्यको टाउको गन्ती गरेर, बहुमत वा अल्पमत मिलाएर त्यसबेलाको ‘स्ट्रेन्थ’ का आधारमा गरिएको एकता यो होइन। हिसाब नै गरिएको भए गत सङ्घीय निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ तत्कालीन नेकपा (एमाले) ले पाएको ३३ लाख र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पाएको ११ लाख हाराहारीको मतलाई आधार मान्ने हो भने ७५-२५ प्रतिशत हिस्साका आधारमा एकता गरिन्थ्यो होला तर त्यसो नगरी ६०-४० प्रतिशतको हाराहारीमा कमिटी बनाइए। यो एकता विगतमा भएका कम्युनिष्ट पार्टीका एकता वा परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीको ढाँचाभन्दा पृथक किन पनि छ भने यसमा केही मौलिक विधि र विधान बनाइएका छन्।
जस्तो, दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा जनवादी केन्द्रीयताअन्तर्गत अल्पमतले बहुमतको निर्णय मान्ने आदि विषय अहिलेलाई थाँती राखिएका छन्। एकता महाधिवेशनसम्म सबै निर्णय सहमतिमा गर्ने भनिएको छ। विसं २०७५ जेठ ३ मा एकता घोषणा हुँदा दुई वर्षभित्र गरिने महाधिवेशनमा पनि सहमतिकै आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने भनिएको थियो।
हामीले तोकिएका समयमा एकताका काम पूरा गर्न सकेनौं र कोभिड–१९ लगायत कारण दुई वर्षभित्र गर्ने भनिएको महाधिवेशन आगामी चैत मसान्तमा गर्ने गरी गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले निर्धारण गरेको छ।
सोही बैठकले पार्टीभित्रका विवाद समाधान गरेर भदौ २९ मा दुई अध्यक्षको हस्ताक्षरमा अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भएको हो।
स्थायी कमिटीका निर्णयको पालना हुनुपर्नेमा एक महिना नबित्दै विवाद किन सतहमा आए?
मैले भनें कि, हाम्रो पार्टीमा एकतापछि यसको सञ्चालनका आफ्नै विधि छन्। यसका अन्तरिम विधान र दुई अध्यक्षको सहमतिका आधारमा प्रस्ताव तयारी तथा निर्णय गर्ने विधि र अभ्यास छन्। यसबीचमा केही नेताहरू आफू-आफू बसेर छलफल गर्ने अनि त्यसलाई पार्टीको बैठकमा ल्याएर गुटका आधारमा निर्णय गराउने शैलीमा उत्रनुभयो। अहिलेको उखडबाखड त्यही हो।
एक अध्यक्षले अर्का अध्यक्षलाई लाञ्छित गरेर सचिवालयको बैठकमा पुष्टि हुन नसक्ने खालका लिखित आरोप वितरण र प्रचार गर्ने गलत काम भयो। यसले पार्टीभित्रको सहमतिको विधि र मान्यता भत्काएको छ। यो विग्रहको बाटो भयो। यसरी जानु हामीले बाटो भुल्नु हो। आफूलाई पायक पर्ने हिसाबले बहुमतको खोजी वा टाउको गन्ती गरेर निर्णयलाई प्रभावित गर्ने कामप्रति स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश नेता सहमत छैनन्। त्यसका आधारमा पार्टी एकता र सहमतिलाई तलमाथि पार्ने काम स्वीकार्य छैन।
तपाईंहरूलाई थाहै छ, एक वर्षअघि मङ्सिर ४ गते दुई अध्यक्षको सहमतिमा कार्यविभाजन भएको हो। अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता र अध्यक्ष दाहालले पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकाका हिसाबले काम गर्ने भन्ने भएको हो। उक्त सहमतिको प्रतिबिम्बन गत माघ १४ देखि १८ गतेसम्मको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा देखियो पनि।
केन्द्रीय कमिटीले समग्र पक्षको समीक्षा गरी सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउने र राम्रा कामलाई जनस्तरमा लाने तथा पार्टीका सङ्गठनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो तर फागुन लागेपछि जब सरकार गठनको दुई वर्ष पुग्यो, त्यसपछि सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न संविधानले दिन्छ भन्ने खालका अखबारबाजी गरिए।
केही साथीहरूले स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्नुभयो। विरोधहरू सुनिन थाले। त्यसयता विश्वव्यापी महामारीका रूपमा कोरोना भाइरस हामीले सामना गरिरहेका छौं।
त्यहीबीचमा भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा लामो छलफलपछि कार्यदल गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा भदौ २६ गतेभन्दा अगाडिका विवाद, कमजोरी र समस्यालाई ‘कट अफ डेट’ मानेर अघि बढ्ने भन्ने निर्णय भएको सबैलाई थाहा छ। अहिले पनि स्थायी कमिटीका अधिकांश नेताहरू त्यही निर्णयको कार्यान्वयनका पक्षमा हुनुहुन्छ।
त्यस कारण उक्त निर्णयको पृष्ठभूमिमा विधि, पद्धति र नीति तथा कार्यक्रमभन्दा फरक ढङ्गले अहिले नयाँ बखेडा झिकिएको छ, यो नितान्त अराजनीतिक र औचित्यहीन छ। कार्यकारी भूमिकामा अध्यक्ष दाहालको जिम्मेवारी रहने भनिए पनि विधानतः दुवै अध्यक्ष कार्यकारी हुन्। दुवैको सहमतिविना कुनै पनि कार्यसूची तर्जुमा हुँदैन।
अहिले पुनःविवाद देखिनुमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट केही कमजोरी छैनन् त ? जस्तो, मन्त्रिमण्डलको हेरफेर, राजदूत र विभिन्न नियुक्ति, भारतीय विशेष प्रतिनिधिसँगको भेटवार्ता आदिबारे किन यत्रो विवाद?
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कमजोरी हुन सक्छन् र त्यस्ता कुराहरू भए समीक्षा गरौं भन्दै आउनुभएको छ तर मन्त्रिमण्डलको हेरफेरबारे सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदा मापदण्डका आधारमा दुई अध्यक्षले परामर्शमा गर्ने भन्ने भएको हो।
अध्यक्षद्वयको छलफल हुँदा पुनःगठनका केही आधारहरू, जस्तो: सबै मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने, दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गरेकालाई बिदा दिने वा आवश्यकतानुसार थपघट गर्ने भन्नेबारेमा परामर्श भएको हो। प्रधानमन्त्रीले सचिवालय र स्थायी कमिटीमा रहेका आफूसरहका योगदान गरेका साथीहरू (उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा) लाई हटाउने वा हटाएर पुनः ल्याउने काम नगरौं भनी स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ।
सबै मन्त्री हेरफेर गर्ने भन्नेमा सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्रीले रिक्त तीन मन्त्रालयका नियुक्ति गर्न प्रस्ताव गर्दा अध्यक्ष दाहालले अघिल्लो दिन ‘गो अहेड’ भन्नुभयो तर भोलिपल्ट बिहान आएर हाल अर्थमन्त्री मात्रै नियुक्त गर्न भन्नुभयो। त्यतिबेला तीनै जना मन्त्री नियुक्तिका लागि तयारी भएर राष्ट्रपतिसमक्ष नाम गइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको हो।
अन्य मन्त्रीका हकमा दशैँतिहारपछि विचार गर्न प्रधामन्त्री तयार हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा पटकपटक निर्वाचन जितेर मन्त्री नभएकालाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव थियो। यो छलफलकै क्रममा छ।
राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा पनि परामर्श भएको हो भनेर प्रधानमन्त्री भनेका कुरा बाहिर पनि आइसकेको छ। डा युवराज अतिवडालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूतमा अध्यक्ष दाहालकै प्रस्ताव हो। निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत बनाउने पनि सहमति र जानकारीमै भएकै हो।
प्रधानमन्त्रीले परामर्श भएको हो भनिसकेपछि यति कुरामा उहाँले ढाँट्नुभयो होला भनेर कसरी भन्ने? मन्त्रिपरिषद्मा अर्काे एक जना पनि राजदूतका लागि सिफारिश आउँदा प्रधानमन्त्रीले यसमा परामर्श हुन बाँकी छ भन्नुभएको पनि मन्त्रीहरूबाटै आएको छ। यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी वा एक्लै गर्न नखोजेको स्पष्ट हुन्छ। त्यही क्रममा समावेशिताका आधारमा पनि राजदूत नियुक्ति होस् भन्ने संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको निर्देशनसमेतका आधारमा दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत तय हुन पुगेको हो। यसबारे पनि अर्का अध्यक्षलाई त्यतिबेलै सम्पर्क भएको मैले बुझेको छु।
कतिपय नियुक्तिमा आफूखुशी भयो, अर्का अध्यक्षविरुद्ध लाग्नेलाई छानीछानी जिम्मेवारी दिइयो भन्ने गुनासो छ नि?
विभिन्न नियुक्ति गर्दा विषयगत ज्ञान र क्षमतालाई आधार बनाइएको हुन्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीका आफन्त छन् भने मिडियाले नै खोजेर बाहिर ल्याउँदा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा चुनौती नै दिनुभएको छ। अब सामाजिक सञ्जाल खोतलखातल पारेर हेर्ने काम हाम्रो होइन। क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने हो। कसको विरोधी को हो भनेर हेर्दै जाने हो भने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव खल्तीमा बोकेर हिँड्नेलाई के गर्ने त ?
अर्काे कुरा, हाम्रो सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा सरकारले ऐन, कानूनमा रहेर काम गर्ने हो। यहाँ अमेरिका तथा बेलायतमा जस्तो परम्परागत संसदीय अभ्यास वा चीनमा जस्तो पार्टीको पूर्ण कमाण्डमा सरकार चल्ने कम्युनिष्ट व्यवस्था छैन। हामीले यो पनि हेक्का राख्नुपर्छ।
भारतीय विशेष प्रतिनिधिसँगको भेटका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादी छविमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ, यसमा किन यो हदको अविश्वास पैदा भएको होला ?
विगतमा सरकार प्रमुख, पार्टी प्रमुख र वरिष्ठ मन्त्री भइसकेका नेताहरूका लागि यस्ता भेटघाटबारे बुझाइरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन। शिष्टाचार भेट गर्न आउने एउटा क्रम हुन्छ। अर्काे, कुनै देशले प्रतिनिधिका रूपमा वार्ता वा छलफलका लागि पठाउने गर्छ।
भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका दिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन गरेर शुभकामना दिने क्रममा दुई देशको सीमा विवादबारे छलफलको प्रस्ताव गर्नुभयो। जवाफमा मोदीले आफूले विशेष दूत पठाउँछु भन्दा प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भन्नुभएको हो। अर्काे देशका प्रधानमन्त्रीलाई आफूसँग भेट्न फलानो व्यक्तिलाई पठाइदिनू भनेर त भन्न मिल्दैन होला!
सोहीबमोजिम भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल आएर भेटेर जानुभयो। त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा नोट टिपाइएको छ, भेटबारे सार्वजनिक जानकारी दिइएको छ। नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधानमा एक प्रकारको वार्ताको थालनी भएको छ, यसमा त नेताहरूले सरकारको प्रशंसा गर्नुपर्ने होइन र?
यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली जस्तो स्वाभिमान व्यक्तिको राष्ट्रवादमाथि हिलो छ्याप्न खोज्नु आफ्नै अनुहारमा कोपर्नुसरह हो। सीमा समस्या समाधान भएर प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता बढ्दा पार्टीको पनि लोकप्रियता बढ्ने होइन र? अहिले अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो कुनै बेला यहाँका खुफिया एजेन्सीका निर्देशक थिए, अनि के उहाँ आएर भेटवार्ता गर्नुभयो भने अमेरिकी गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिलाई किन भेट्यो भन्ने?
त्यसो त अहिले अराजनीतिक लाञ्छना र प्रश्न उठाउने नेताहरुको पृष्ठभूमि पनि हामी हेर्न सक्छौँ। बिरामी भएर उपचारको बहानामा सिङ्गापुरमा कसकसलाई भेटिएको थियो, भनिरहनु पर्ला र? प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो सिरक ओढेर घिउ खाने काम कहिल्यै गर्नुभएन। उहाँ निष्ठायुक्त, खुला र पारदर्शी राजनीति गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नुभएको हो। त्यसकारण आङ कन्याएर छारो नटकटक्याउन म नेताहरूलाई आग्रह गर्दछु।
अब प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा दिने लिखित जवाफ कस्तो आउला ? त्यो जवाफले विवादलाई थप चर्काउला वा समाधानोन्मुख बाटो देला ?
उहाँले सचिवालयमा जवाफ दिने भनिसक्नुभएको छ। त्यसलाई सचिवालयले अनुमति दिएको छ। उहाँले दिने जवाफमा अहिल्यै अन्दाज गरेर बोल्न उपयुक्त हुँदैन तर उहाँले मङ्सिर ३ गतेको बैठकमा पनि भनिसक्नुभएको छ, आफूविरुद्धको अराजनीतिक आरोपत्र अस्वीकार्य छ, छलफलका लागि योग्य नभएका त्यस्ता लाञ्छना पुष्टि हुँदा आफू अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा बसिरहन मिल्दैन र यदि आरोप पुष्टि नभएमा आरोप लगाउनेले जवाफदेहिता लिनुपर्छ।
फेरि पनि उहाँले मिलेर जाऔँ भन्नुभएको छ। आरोप लगाउने नेताहरूले त्यस प्रस्तावलाई मित्रताको ठाउँ राखेर ल्याउनुभएको हो वा वार कि पारको हिसाबले ल्याउनुभएको हो, पहिला त्यो स्पष्ट पार्नुपर्छ। त्यसकै आधारमा पार्टीको एकता र सहमतिको यात्रा तय हुन्छ।
अध्यक्ष ओली पार्टी एकता र निष्ठाको पक्षधर हो। उहाँ विभाजन चाहनुहुन्न। उहाँले विगतमा पनि २०२८ सालदेखि धुजाधुजा भएको पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न भूमिका खेल्नुभएको छ। लोकतन्त्रका खातिर उहाँ १५ वर्ष कठोर जेल जीवनमा बस्नुभयो। पञ्चायत सरकारका पक्षमा कुनै कागज गरिदिएको भए उहाँ रिहा हुन सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले आफ्नो मूल्य र मान्यतामा कुनै सम्झौता गर्नुभएन।
नेकपाको विवादमा विदेशीको चासो र हस्तक्षेप भएको टिप्पणी पनि सुनिन्छ नि ?
यसमा मेरो भनाइ के छ भने हामीले आफ्नो शक्ति र हैसियतमा विश्वास नगर्दा यस्ता टिप्पणी आएका हुन्। विदेशी हस्तक्षेप केका लागि आवश्यक छ र? अध्यक्ष पार्टीले चयन गर्ने हो, प्रधानमन्त्री संसद्ले बनाउने हो। विगतमा भारतले यहाँको ‘माइक्रो म्यानेजमन्ट’ गरेको भनिन्थ्यो “अब नगर” भनेका होइनन् र नेताहरूले? कुनै मुलुकले त्यस्तो हस्तक्षेप सोचेको छ भने छाड्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले सरकारविरूद्ध कसको इशारामा कोको लागेको भनेर बोल्नुभयो। समयक्रमले बताउला पनि भन्नुभयो तर हामी हाम्रो व्यवस्थापन गर्न आफैं सक्षम छौं भन्ने विश्वास सबैमा हुनुपर्छ।
पार्टीभित्र विवाद बढ्दै जाँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा मत विभाजन हुने स्थिति भएमा के हुन्छ ?
यसबारे अब बस्ने सचिवालयको बैठकमा नेताहरुले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुहोला। लाञ्छनापत्र ल्याएर एकताको आधार भत्काएको हो कि होइन, स्पष्ट पार्नुहोला। प्रधानमन्त्रीले पनि भन्दै आउनुभएको छ एउटा अध्यक्षको निवासलाई गुटको हेडक्वार्टर नबनाऔँ भनेर। पार्टी निर्णयलाई गुटको मातहमा नपार्न त स्थायी कमिटीले निर्देश गरिसकेको छ।
बैठकमा एकल रूपमा प्रस्तुत अराजनीतिक आरोपपत्रका आधारमा उत्पन्न विवाद हल गर्न त्यो पत्र निःशर्त फिर्ता हुनुपर्छ। एकल प्रस्ताव बैठकमा कसैले पनि लान पाउँदैन। सचिवालयले दुवै अध्यक्षलाई संयुक्त प्रस्ताव ल्याउन भन्नुपर्ने हो। एकता भङ्गको प्रयत्न कसैले पनि गर्नुहुन्न।
पार्टीले बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्ने भन्ने तयारी पनि सुनिन्छ नि ? त्यस्तो भएमा प्रधानमन्त्रीको विकल्प के हुन्छ ?
विग्रहको स्थितिमा जाँदा के हुन्छ भनेर अहिले आकलन नगरौँ। मूलतः त्यो लाञ्छनापत्र अध्यक्ष दाहाल जस्तो त्यो तहको नेता आफैंले लेखेको हो वा उहाँलाई त्यस्तो लेख्न कसैले फसाएको हो, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
अध्यक्ष दाहालले अब त्यागको पालो प्रधानमन्त्रीको भन्नुभएको र आफूलाई पटकपटक अपमानित गराइएको कुरा पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको सन्दर्भ के हो ?
पार्टी अध्यक्ष भइसकेका व्यक्तिले सानो र कच्चा चित्त राखेर हुँदैन। कसको कुर्सी कता फर्कियो? कसको रुमाल कता खस्यो भन्ने जस्ता कुराहरूको हिसाब गरेर बस्नु हुँदैन। अपमान र त्यागका कुरा उठ्दा मैले अघि पनि भनेँ कि हामी सहमतीय आधारमा छौं। लोकप्रिय मतका आधारमा हिस्सेदारी वितरण गरेका छैनौं। राष्ट्रपति एक धार र उपराष्ट्रपति अर्काे धार, सभामुख र उपसभामुख पनि दुई पक्षले मिलेर लिएको बिर्सन मिल्दैन।
पार्टीले महाधिवेशनको तयारी त गरिरहेको छ तर नेकपामा वरिष्ठ नेताहरु धेरै भएर तिनको व्यवस्थापनमा समस्या भएको पनि देखिन्छ, सँगसँगै पुस्तान्तरणको कुरा पनि आएको छ। दोस्रो पुस्ता कुनै गुटभन्दा माथि गएर नेतृत्व लिन तयार छ ?
यो अबको बहसको विषय हो। तत्कालीन एमालेमा पार्टी वा सरकारको कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालसम्म रहन पाउने भन्ने विधि बनाइएको थियो। साथै सक्रिय राजनीतिका लागि ७० वर्षे उमेर हदबन्दी पनि थियो। विगतमा मैले नेतृत्व गरेको ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) मा त ६० वर्षे उमेर हदबन्दी कार्यान्वयन भएको थियो। नेकपा गठनपछि ती प्रावधान हटाइए। अबका दिनमा पुस्तान्तरण गर्न जरुरी छ, दोस्रो पुस्ता तयार हुनुपर्छ। यसको छिनोफानो महाधिवेशनले गर्नेछ।
