भारतीय सेना अध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणे आज काठमाडौं आउँदैछन्।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निमन्त्रणामा नेपाली सेनाले प्रदान गर्ने मानार्थ महारथीको पदवी थाप्न नरवणे काठमाडौं आउन लागेका हुन्।
राष्ट्रपति तथा नेपाली सेनाकी परामाधिपति विद्यादेवी भण्डारीले भोलि कात्तिक २० गते एक विशेष समारोहबीच नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ।
नेपाल र भारत संसारका यस्ता मुलुक हुन्, जहाँ एक-अर्काको देशमा सेना प्रमुखलाई आफ्नो देशको मानार्थ महारथीको दर्जा दिइन्छ। यस्तो चलनको सुरूआत भने भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालमा राणाहरूको शासन हुँदादेखि नै सुरू भएको हो।
'यो कुनै कानुन वा विधानमा लेखिएको कुरा होइन तर परिस्थितिले हिजो दुई देशका सेनाबीच सम्बन्ध र सहकार्य भयो, एक-अर्कालाई सम्मान गर्ने क्रममा मानार्थ महारथी दिनेसम्म पुग्यो,' पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदन भट्टराईले भने, 'समय बदलियो। उतारचढाव पनि धेरै आए। तर अहिले पनि यो परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको छ।'
पूर्वसचिव भट्टराईका अनुसार तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका राणा शासकमा एउटा समानता थियो- दुबैमा शासन गर्नेहरूले सैनिक र प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्थे।
इष्ट इन्डिया कम्पनीमा इन्डियन पोलिटिकल सर्भिस (आइपिएस) भन्ने संरचना थियो। त्यसले एकातिर कर उठाउने काम गर्थ्यो भने अर्कातिर शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउँथ्यो। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री नै नेपाली सेनाका सुप्रिम कमाण्डर हुन्थे। अर्थात् दुबै देशको शासनमा सेनाको भूमिका अहम् हुन्थ्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सबै राष्ट्रको समान सार्वभौमिकता नभएको त्यो युगमा युद्ध जितेको आधारमा राज्य सीमा विस्तार हुन्थ्यो।
सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच युद्ध भयो। सुगौली सन्धीमा टुंगिएको युद्धमा हारेर नेपालले धेरै भू-भाग इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिनुपर्यो।
नेपालले लडाइँ हारे पनि नेपालीको युद्ध कलाले ब्रिटिसहरूको मन जित्यो।
'त्यही बेलादेखि लडाइँमा आत्मसमर्पण गरेका वा अरू कुनै कारणले सम्पर्कमा आएकाहरूलाई उनीहरूले गोप्य रूपमा आफ्नो सेनामा भर्ना गर्न थाले,' पूर्वसचिव भट्टराईले भने,'राणा प्रधानमन्त्रीहरूले त्यतिबेला उक्त कुरालाई मान्यता दिएका थिएनन्।'
अंग्रेजहरूसँग तमाम कुरामा चित्त नबुझे पनि राणाहरूले उनीहरूसँग सम्बन्ध राख्नुको विकल्प थिएन। समयसँगै दुई देशका सैनिकहरूबीच आपसमा भ्रमण र उपहार साटासाट हुने क्रम चलिरहेको थियो।
इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट सबैभन्दा ठूलो भ्रमण भने सन् १८९२ मा भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीरशमशेरले इस्ट इन्डिया कम्पनीका कमाण्डर इन चिफ लर्ड रोबर्टलाई काठमाडौं भ्रमणको निम्तो दिएका थिए।
निम्तो स्वीकारेर रोबर्ट पत्नीसहित काठमाडौं आए।
इतिहासका प्रध्यापक त्रिरत्न मानन्धरका अनुसार रोबर्टलाई काठमाडौंमा ठूलो स्वागत गरिएको थियो। उनले नेपाली सेनाको तारिफ गरेर भाषणसमेत गरेका थिए। उनलाई कुनै मानार्थ पदवी भने दिइएको थिएन।
लर्ड रोबर्टले आफ्नो पुस्तक 'फोर्टी वान इयर्स इन इन्डिया' मा उक्त भ्रमणबारे उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री वीरशमशेर र उनका भाइहरूले आफ्नो भव्य स्वागत गरेको बताएका छन्।
'अर्को दिन हामीले १८ हजार सैनिक र ७८ बन्दुकको परेड हेर्यौं। १ माइल लामो र आधा माइल चौडा परेडका लागि सैनिक निकै व्यवस्थित तरिकाले उभिएका थिए,' उनले लेखेका छन्,'भारतका समथर मैदानमा यस्तो परेड एकदमै राम्रो हो तर काठमाडौंजस्तो पहाडी ठाउँमा यति गर्न निकै ठूलो समय, श्रम र पैसा खर्च भएको हुनुपर्छ।'
रोबर्टको भ्रमणपछि नेपाली सेना र इष्ट इन्डिया कम्पनीको सेनाबीच सम्बन्ध कसिलो हुँदै गयो। बेला-बेलामा एकअर्का देशमा हुने भ्रमणका क्रममा मानार्थ पदवी दिन थालियो।
'सुरूमा कर्नेल दिने, ब्रिगेडरले सम्मान गर्ने हुँदाहुँदै महारथीकै उपाधि दिने चलन भएको हो,' पूर्वपरराष्ट्र सचिव भट्टराईले भने,'नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि र भारत स्वतन्त्र भएपछि त लगभग सबै सेना प्रमुखले एक अर्काको देशको महारथीको पदवी लिएका छन्।
सन् १९६९ देखि दुबै देशका सैनिक प्रमुखहरूलाई नै निरन्तर रूपमा मानर्थ पदवी दिन थालेको देखिन्छ।
वि.स. २०४५ सालताका भने दुबै देशको यो चलनमा अवरोध भएको थियो।
नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानसेनापति सचितशमशेर जबरा र भारतीय सेनाध्यक्ष जेजे सिंहले एक अर्काको देशको मानार्थ सैन्य प्रमुखको दर्ज्यानी चिन्ह लिएनन्।
'त्यतिबेला पनि नदिने/नलिने भन्ने थिएन। तर भारतले नाकाबन्दी लगाएकाले सम्बन्ध राम्रो थिएन, यसोत्यसो गर्दागर्दै सेना प्रमुखको अवधि सकिएकाले भ्रमण हुन पाएन,' पूर्वसचिव भट्टराईले भने।
उनका अनुसार नेपाल र भारतबीच जस्तो सम्बन्ध यस्तोमा मानार्थ महारथीको पदवीले सहयोग नै पुग्छ।
'पहिलो कुरा भारतीय सेनामा ठूलो संख्यामा नेपालीले काम गर्छन्। यो चलनले सैनिक नेतृत्व र गोर्खाली फौजबीच अपनत्व महशुस हुन्छ। अर्को कुरा नेपाली र भारतीय सेनाबीच तालिम सँगसँगै गुप्तचरी सूचनामा पनि सहकार्य हुन्छ,' भट्टराईले भने,'भारतले नेपाली सेनालाई गर्ने हतियारको आपूर्ति अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो भने भारतले नेपालका ठाउँ-ठाउँमा बनाएका पेन्सन पोष्टको सहजताका लागि पनि यस्तो चलनले सहयोगी भूमिका खेल्छ।'
नेपालले लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेकसहितको नक्सा जारी गरेसँगै नेपाल र भारत सम्बन्धमा तनाव चुलिएको छ। त्यही विषयमा विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएका नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको पदवी दिन नहुने पनि कतिपयको माग छ।
पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा भने नरवणेको भ्रमणलाई परम्पराको निरन्तरताको रूपमा लिनु पर्ने बताउँछन्।
'सेना सरकार मातहत चल्ने हो। राजनीतिक काम सेनाले गर्दैन। नक्सा जारी गर्ने र भूमि फिर्ता ल्याउने विषय राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्रमा पर्छ,' उनले भने, 'राजनीतिक रूपमा दुई देशको सम्बन्धमा उतार-चढाव आउन सक्छ तर मिलिटरी डिप्लोमेसीमा त्यस्तो हुँदैन। यो भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन भूमिका खेल्न सक्छ।'
सैनिक सामार्थ्य र संख्याको आधारमा नेपालभन्दा भारतीय सेना धेरै माथि छ। भारतीय स्थल सेना विश्वकै दोस्रो ठूलो फौज हो भने हवाई सेना विश्वको चौथो ठूलो फोर्स हो। जल सेना सातौं ठूलो फोर्सको रूपमा रहेको छ।
'यति ठूलो सशक्त मिलिटरी फोर्स र ९५ हजार हाराहारीमा रहेको हाम्रो सेनालाई एउटै रूपमा हेर्नु भनेको गर्वको विषय हो,' राणाले भने,'दुई देशका सेनाबीच सामूहिक तालिम, सेमिनार विश्वमै भइरहन्छन्। तर एउटा देशको सेनापति अर्को देशको मानार्थ सेनापति हुनु मिलिटरी डिप्लोमेसीको चरम सीमा हो। यो अभ्यास विश्वका कुनै पनि देशका बीचमा छैन।'
यो परम्पराले विश्वभर नेपाली सेनाको छविलाई अझै बलियो बनाएको राणाको तर्क छ।
नेपालका प्रधानसेनापतिले भारतका राष्ट्रपतिबाट त्यहाँको मानार्थ स्थल सेनाध्यक्षको दर्ज्यानी पाउँछन् भने भारतीय सेनाध्यक्षले नेपालको मानार्थ महाराथीको दर्ज्यानी राष्ट्रतपतिबाटै पाउँछन्।
सैनिक रेकर्डअनुसार सन् १९५० मा भारतीय सेनाध्यक्ष नेपाल आएका थिए। सन् १९६९ पछि एक-अर्काको देशमा मानार्थ महारथी दिने परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषवल्लभ पौडेलले बताउँछन्।
उनका अनुसार भारतीय सेनाध्यक्षको मानार्थ पदवी पाउने पहिलो प्रधानसेनापति सुरेन्द्रबहादुर शाह हुन्।
अपवादबाहेक दुई देशका बीचमा कटूतापूर्ण सम्बन्ध भएको बेलामा समेत एक अर्काका सैन्य प्रमुखले भ्रमण गर्ने गरेका छन्।
अहिले हुन लागेको भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध सामान्यतर्फ जान लागेको संकेत गर्ने पूर्वप्रधानसेनापति राणाको बुझाइ छ।
'यसले दुई देशको सम्बन्ध सामान्य बनाउनका लागि आधार तयार पार्न सक्छ,' उनले भने।