पोलिमर नोट छपाइ र खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपबाट पूर्वगभर्नर तिलक रावलसहित तीन जनालाई सफाइ दिने फैसलाको पूर्ण पाठ विशेष अदालतले सार्वजनिक गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश शिवराज अधिकारी, न्यायाधीश बालेन्द्र रूपाखेती र शान्तिसिंह थापाको इजलासले गत असार ३० गते उनीहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो।
अठार वर्षअघि सुरू भएको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै दुई वर्षअघि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
२०५९ वैशाख २० मा पहिलो चरणका ५ करोड नोट छाप्न राष्ट्र बैंक र नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया (एनपिए) बीच सम्झौता भएको थियो। प्रतिहजार ६८ अस्ट्रेलियन डलरमा ५ करोड रूपैयाँ बराबरको १० को नोट छाप्ने प्रस्ताव गरिएको भए पनि रावल, नोट विभागका तत्कालीन प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र स्थानीय एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेले मिलेमतो गरी ४ डलर बढाउन लगाएको अख्तियारको आरोप थियो।
एनपिएले १५ करोड ४७ हजारमा पहिलो चरणको नोट छाप्ने प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसलाई बढाएर १६ करोड ३९ लाख ७८ हजार पुर्याइएको अख्तियारको दाबी हो।
टेन्डर खोल्नुअघि नै उक्त कम्पनीलाई रावल लगायतले सूचना चुहाएर मूल्य बढाउन लगाएको अख्तियारको जिकिर थियो। यसरी मूल्य बढाउँदा नेपाल सरकारलाई ९१ लाख रूपैयाँ नोक्सानी पुगेको ठहर गर्दै उनीहरू तीन जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको हो।
विशेष अदालतले भने अख्तियारको आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै असार ३० मा उनीहरूलाई सफाइ दिएको छ।
पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उक्त कम्पनीविरुद्ध अस्ट्रेलियामा पनि मुद्दा चलेको थियो। यो मुद्दा पनि त्यसकै आधारमा चलाइएको देखिन्छ। अख्तियारले सन् २०१३ मा अस्ट्रेलियाको फेडरल प्रहरी (एएफपी) बाट केही इमेलमार्फत् नेपाली अधिकारीहरू र कम्पनीबीच भएका पत्राचार, उक्त कम्पनीका निर्णय र भनाइहरू भएको प्रतिवेदन प्राप्त गरेको थियो। अख्तियारले त्यही प्रतिवेदनमा भएका सूचनाका आधारमा रावल, पौडेल र राणालाई मुद्दा चलाएको थियो।
विशेष अदालतले भने ती इमेल र सूचनाहरू पठाउँदा वा प्राप्त गर्दा पारस्परिक सहायतासम्बन्धी कानुनअनुसार नगरेको भन्दै मान्यता दिएन।
२०७० सालमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको थियो। त्यही बेला अस्ट्रेलियन कम्पनीले अख्तियार प्रमुखलाई भेटेर ती इमेल र सूचनाका विवरण दिएको फैसलामा भनिएको छ।
अस्ट्रेलियन सरकारले पनि छपाइमा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरी छानबिन गरेको थियो। त्यही बेला उसले नेपाल सरकारसँग पाँडेसमेतको बैंक खाता र कारोबारसम्बन्धी विवरण मागेको फैसलामा उल्लेख छ। नेपाल सरकारले पनि त्यसरी नै अस्ट्रेलियन सरकारसँग कानुनअनुसार औपचारिक रूपले आवश्यक विवरणहरू माग्नुपर्नेमा नमागेको विशेषले जनाएको छ।
प्रथम चरणको सम्झौताअनुरूप आएका पोलिमर नोटको लागत बढी देखिएको, आफ्नो फाइदाका लागि बदनियत राखी न्यून गुणस्तरको नोट छपाइ गरेर राष्ट्र बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भन्ने अख्तियारको अर्को आरोप थियो।
उसले आरोप लगाएपछि पोलिमर नोट छपाइ गर्दाको समग्र लागतअनुसारको बिगो कायम गर्नुपर्ने विशेषको तर्क छ। त्यसो नगरेकाले पोलिमर नोट छपाइको औचित्यमा विचार गर्नु नपरेको पनि विशेषको भनाइ छ।
'पूर्व स्वीकृत लागतमा ४ अस्ट्रेलियन डलर बढाएकाले ९१ लाख ९ हजार हानी नोक्सानी पुर्याएकोसम्म आरोप हो,' विशेषको फैसलामा भनिएको छ, 'कागजीको सट्टा पोलिमर नोट छपाइको कारणबाट हानी हुन गएको जस्तो अप्रासंगिक व्यहोरा आरोपपत्रमा रहेको भए पनि त्यस आधारमा मात्र पोलिमर छपाइको औचित्यमा विचार गरिरहन परेन।'
कसरी नोट छाप्ने भन्ने नीतिगत विषय भएकाले पनि अदालतले त्यसलाई हेर्न नमिलेको फैसलामा उल्लेख छ।
यो सम्झौता सन् २००२ मा भयो। त्यसको दुई वर्षअघि सन् २००० फेब्रुअरीमा नोट विभागका तत्कालीन प्रमुख र नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियाका अधिकारीबीच चिठी आदानप्रदान भएको अस्ट्रेलियाको फेडरल पुलिसले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तो पत्राचार स्वाभाविक भएको विशेषले जनाएको छ।
त्यस्तै अख्तियारले भनेजस्तो सुरूमा प्रतिहजार ६८ अस्ट्रेलियन डलरमा १० को नोट छापेर उपलब्ध गराउने र पछि ४ डलर थपेर ७२ पुर्याउने दाबी पनि पुग्न नसकेको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ।
अस्ट्रेलियाको अदालतमा चलेको मुद्दाबाट एनपिएले सफाइ पाएको पनि विशेषको फैसलामा उल्लेख छ। त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित पाँचवटा नजिरलाई पनि सफाइको आधार विशेषले बनाएको छ।
विदेशी र स्वदेशी पत्रिकामा आएका समाचारका आधारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्नु न्यायसंगत नभएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
'९१ लाख हानी नोक्सानी भएको भन्ने आरोपदाबी पुष्टि गर्ने प्रत्यक्ष र विश्वसनीय प्रमाणको अभाव रहेको, आरोपपत्रमा आधार ग्रहण गरिएका इमेलका विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान भएको नदेखिएको, अनुमान र शंकाका आधारमा मात्र कसुर भएको भन्न कानुनसम्मत र न्यायोचित हुन नसक्ने भएकाले रावल, पौडेल र पाँडेले सफाइ पाउने ठहर्छ,' विशेषको फैसलामा भनिएको छ।
