प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१’ खारेज गरी वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादवले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘वैधानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१’ खारेज गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनाश गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो।
तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट कानून विपरीत २०७१ कात्तिक २७ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१’ लागू गरिएको थियो। उक्त कार्यविधिलाई खारेज गरी ‘राष्ट्रिय वन नीति २०७५’ र ‘वन ऐन २०७६’ को उद्देश्य अनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी सहभागितामुलक रुपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचकसहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए।
यस्तै, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक रुपमा उच्च जीवनयापन गरेको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने यादवको भनाइ थियो।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा तत्कालीन समयदेखि अहिलेसम्म कार्यरत सबै डिभिजन वन अधिकृतहरूसहित समुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतमा सम्पत्त्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी छानविन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा तत्कालीन समयदेखि हालसम्म कार्यरत् डिभिजनल वन अधिकृतहरू, प्रदेश वन निर्देशक, प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अधिकारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पदाधिकारीका रुपमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलगायत सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने उपसिमितिले जनाएको छ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत रुख कटान गर्नका लागि किर्ते कागजात तयार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, नवलपुर, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समुहका सबै दोषीमाथि छानविन गरी कानुनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समेत समितिलाई सिफारिस गरिएको छ।
