२०७० को मंसिरमा संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचन जित्नुभन्दा पहिला रेवती रमण भण्डारी सुनसरीको एमाले अध्यक्ष थिए।
त्यो बेला उनले पार्टीबाट मासिक पाँच हजार रुपैयाँ तलब लिने गरेका थिए। सांसद बनेपछि २०७१ सालसम्म उनले मासिक खर्च लिएनन्।
२०४७ सालदेखि जिल्ला कमिटीमा रहेका भण्डारी २०७१ सम्म कमिटीमा थिए। पार्टी कार्यालय सचिवले ६,७ हजार रुपैयाँ लिन्थे भने अर्का कर्मचारीले ५ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका थिए। जिल्लामा ७ वर्षसम्म पार्टीको प्रमुख हुँदा खर्च धान्न धौधौ हुने गरेको अनुभव भण्डारीसँग छ। अहिले उनी प्रदेश १ को कार्यसमिति सदस्य छन्।
'१० हजार,२० हजार,२५ हजारले अहिलेको निर्वाह चल्दैन। पहिला कार्यकर्ताको पंक्ति सानो थियो। २०,२५ जनाको केन्द्रीय कमिटी अनि १५,२० जनाको जिल्ला कमिटी थियो। पूर्णकालीन कार्यकर्ता २,४ जना हुन्थे,’ उनले भने,'भूमिगत कालमा सानो खर्चले चल्ने हुँदा सम्भव थियो। अब कुनै पनि पूर्णकालीन कार्यकर्ताको आवश्यकता पार्टीले पूरा गर्न सक्दैन। कुनै व्यवसाय नभएको केन्द्रीय सदस्य भेट्टाउन मुश्किल छ। त्यसैले व्यवहारिक रूपमा यो ठिक छैन।'
गत माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुनै जिम्मेवारीमा नरहेका केन्द्रीय सदस्य र पूर्णकालिन कार्यकर्तालाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको थिए।
त्यही विषयले आइतबारको सचिवालय बैठकमा प्रवेश पाएको हो।
नेकपाका दुई पूर्व भंगाला- एमाले र माओवादी- दुवैले धेरै अघि छोडेको नेता कार्यकर्तालाई मासिक तलब दिन कति सम्भव छ?
पार्टीले त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउँछ? यी प्रश्नबारे नेकपाले केही भनेको छैन। मासिक तलब दिने प्रस्तावको सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक आलोचना र विरोध भएको छ। नेकपाभित्र भने यसको पक्ष र विपक्षमा बहस हुने थालेको छ।
पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई रकम दिनु सकारात्मक भएको नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद रेखा शर्माले सेतोपाटीलाई बताइन्।
'गत माघको केन्द्रीय कमिटीमा समूह छलफलका क्रममा यो विषय निकै उठेको हो। पार्टीमा लाभको पदमा पुगेकाहरूले नपुग्नेहरूका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्नु सकारात्मक हो,’ उनले भनिन्, 'जो मन्त्री हुन्छ,जो सांसद हुन्छ उसकै लागि मात्रै सहज भएको छ। पार्टीमा दिनरात खट्नेहरूको आर्थिक पक्षमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ।'
पूर्वमाओवादीले सुरू गरेको सशस्त्र संघर्षमा पार्टीले सामान्य खर्च गर्न दिएको रकमसमेत बचाएर घरमा बा-आमालाई दिएको उनले स्मरण गरिन्।
खुला राजनीतिमा आएपछि भने पूर्वमाओवादीले नेता/कार्यकर्ताको आर्थिक पाटो व्यवस्थित गर्न नसकेको उनको अनुभव छ।
पार्टी एकता नहुँदासम्म पूर्वएमालेका केन्द्रीय सदस्यहरूले मासिक १० हजार रुपैयाँ पार्टीबाट सहयोग पाउने गरेका थिए।
कुनै सरकारी ओहोदामा रहेका केन्द्रीय सदस्यले भने त्यो रकम पाउँथेनन्।
एक पटक मन्त्री भइसकेको केन्द्रीय सदस्यले सांसद नभएको अवस्थामा समेत मासिक १० हजार रुपैयाँ पाउथ्यो।
पूर्वमाओवादीमा भने त्यो खालको अभ्यास नै भएको थिएन। जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका लागि सामान्य रकम भत्ता दिइने गरिएको थियो।
'सुरूमा महिनाको ५० रुपैयाँ दिइन्थ्यो। पछि १ सय रुपैयाँ हुँदै ०६२ सालसम्म आउँदा महिनाको १ सय ५० रुपैयाँ दिइन्थ्यो। त्यो रकम ब्रस, मञ्जन र साबुन किन्न दिएको हो,’ पूर्वजनमुक्ति सेनामा बटालियन कमाण्डर रहेका प्रकाश पाण्डेले भने, ‘क्यान्टोनमेन्टमा गएपछि मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ताको रूपमा थियो। पार्टी संगठनमा काम गर्नेलाई भने केही थिएन। उनीहरू जनताकै बीचमा बस्छन् भनेर दिइएको थिएन।'
अहिले युवा सघंको केन्द्रीय कमिटीमा रहेका पाण्डेले केन्द्रीय सदस्य र पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई आर्थिक सहयोग गर्नु राम्रो नभएको बताए।
अहिलेको अवस्थामा पार्टीले दिएको रकमले नेता\कार्यकर्ताको आवश्यकता पूरा हुनै नसक्ने उनको भनाइ छ।
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने विषय छलफलमा आएको भए पनि निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए।
'हामी यसमा छलफल गर्छौं। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको आकार ठूलो छ। ३०,४०,५०,६० सम्मको भएको बेलामा पूर्वनेकपा एमालेभित्र हामीले दिने गरेका थियौं। एकथरि सिसिएम सांसद भए, अर्काथरि भएनन्। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई पनि केही न केही दिनुपर्छ भनेर पारिश्रमिक दिने प्रचलन रहेको थियो।’
त्यही प्रचलन अहिले पनि जारी राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको उनले बताए।
'नीतिगत हिसाबले यो प्रस्ताव ठिकै छ, तर व्यवहारिक हिसाबले के हुन्छ छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले केन्द्रीय सदस्यलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव व्यक्ति विशेषको भन्दा पनि पार्टीमा उठेको बताए।
पूर्वविद्यार्थी नेतृ एवम् नेकपा नुवाकोटकी जिल्ला सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनाले पार्टीमा आएको प्रस्ताव व्यवहारिक नरहेको र कार्यान्वयन समेत नहुने बताइन्।
'अहिले हाम्रा दस्तावेजमा जे छ, त्यो अनुसार पार्टी चलेको छैन। केन्द्रदेखि जिल्लासम्म भद्रगोल छ अनि जिम्मेवारीपना छैन। जिल्लामा एउटी महिलालाई पञ्चायत बसेर बोक्सीको आरोपमा दिसा खुवाउँदा हाम्रो पार्टी कमिटी कहाँ थियो। यसमा उसको भूमिका के हुनुपर्ने हो त्यसबारे बहस नै हुँदैन,’ उनले भनिन्,‘जसरी पार्टी अनि सरकार चलेको छ, जसरी पार्टी कमिटीहरू गठन भएका छन्, यसले हामीले जनताको पक्षमा काम गरेको देखिँदैन। त्यसो हो भने यो आर्थिक सहयोग किन जरूरी रह्यो।'
जनतालाई सेवा दिन नसकेर नेतृत्व आलोचित भइरहेको बेलामा ध्यान अन्यत्रै मोड्नका लागि ल्याइएको बहस मात्रै भएको उनको टिपप्णी छ।
२०४८ सालमा जुत्ता चप्पल लगाउन नपाउने नेताहरूको आर्थिक हैसियत अहिले कसरी यस्तो भयो भनेर सबभन्दा पहिले पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने उनले बताइन्। त्यसपछि मात्र तलब भत्ताको विषयमा कुरा गर्नुपर्ने उनले जिकिर गरिन्।
'जुत्ता नलगाउन्, गाडी नचढून् भनेको होइन। तर लाजले मुख छोप्ने गरी नगरून् भन्ने हो। कसको पैसामा हेलिकप्टर चढ्नु भएको छ, अनि कसको पैसामा बंगलामा बस्नु भएको छ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँग निजी घर,बंगाला, गाडी कसरी भयो?’ उनले प्रश्न गरिन् ‘प्रचण्डले घरको भाडा कसरी तिर्छन्। अनि त्यसको कर कति हो, कुनै पारदर्शिता छ? छोरी ज्वाँइदेखि परिवारका सदस्यको हालीमुहाली यति धेरै छ। यस्तो भएपछि उहाँहरूले छाट्ने आदर्श म जत्तिको कार्यकर्ताले पत्याउन सक्दैन।'
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी कमिटी ७ जनाको रहेकोमा नेकपामा ४५ जना राख्नको औचित्य के हो भन्दै उनले प्रश्न गरिन्।
दुई सय जना सम्मको जिल्ला कमिटी बनाएपछि बैठक बस्ने हल नपाएको भन्दै उनले पार्टी प्यालेसमा बसेका बैठकले समाजका पक्षमा छलफल गर्न नसक्ने जिकिर गरिन्।
नेकपा सांसद एवम् चितवन जिल्ला पार्टी कमिटीका सह-संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले भने पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई सहयोग गर्न पार्टी कमिटीहरू सक्षम रहेको दाबी गरे।
कम्युनिष्ट पार्टी कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल जरूरी रहेको उनको भनाइ छ।
'कम्युनिष्ट पार्टी कार्यकर्तामा आधारित पार्टी हो, यो बुर्जुवा पार्टी जस्तो मासमा आधारित पार्टी होइन। पूर्णकालीन कार्यकर्ताको जीवन भरथेक गर्नका लागि पार्टीले केही सहयोग गर्नैपर्छ,’ उनले भने,’ सांसद तथा जनप्रतिनिधिबाट उठेको लेवीले तिर्न सकिन्छ। कुनै साहु महाजनसँग माग्नुपर्दैन। यसमा जथाभावी र अनियमितता भने रोक्नुपर्छ।’
नेकपाका तर्फबाट जनप्रतिनिधि बनेकाहरूले आफ्नो पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम पार्टीलाई बुझाउनुपर्छ।
संघीय सांसदहरूले भने मासिक १२ हजार रुपैयाँ बुझाउँछन्। केन्द्रमा जम्मा भएको रकम तल पठाइँदैन। जिल्लामा जम्मा भएको रकम भने नगर कमिटीहरूमा पठाइन्छ। पूर्वएमालेका ५ लाख र पूर्वमाओवादीका ३ लाख गरी ८ लाख पार्टी सदस्य रहेको नेकपाको दाबी छ।
तर २०७४ सालदेखि कुनै पनि कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले आफ्नो सदस्यता नविकरण गरेका छैनन्, लेवी तिरेका छैनन्।
२७ वर्षदेखि जिल्ला कमिटीमा रहेर काम गरेको कारणले पनि पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई सहयोग गर्न सकिने अनुभव पाएको पोखरेलले बताए।
केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले राजनीतिले समाजमा आदर्श स्थापित गर्न नसकेको अहिलेको बेला नेकपाले नेता कार्यकर्तालाई तलब दिने कुराले विवादमा आउने तर्क गरे।
'यस्तो बेलामा आर्थिक सहयोग भनेपछि विवादमा आउँछ। किनकी हाम्रोमा नेता कार्यकर्ता समाजमा आशाको केन्द्र बन्न सकेका छैनन्। उनीहरूलाई तलब दिने कुरा आम जनताले राम्रो मान्दैनन्। कम्युनिष्ट पार्टीका नेता/कार्यकर्ता नैतिकवान र आदर्शवान नहुँदाको परिणाम हो यो,’ उनले भने।
तलब दिने विषय आफैंमा गलत नभए पनि पूर्णकालीन कार्यकर्ता कसलाई बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न भएको उनले बताए।
'उसको गुण र नैतिकता के हो? उसबाट समाजले पाउने प्रतिफल के हो ? यहाँ त राजनीतिमा लागेपछि नेता, कार्यकर्ता रातारात धनी भएका छन्।'
उनले कोही पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएपछि उसको कहीँकतै लगानी हुन नहुने र आम्दानीको स्रोत पनि हुन नहुने बताए।
उनले सबभन्दा पहिले पार्टीभित्रको वर्ग विभेद हटाउन जरूरी रहेको बताए।
‘एउटै कमिटीको एउटा साथी भव्य घरमा बस्छ, अर्कोलाई भाडा तिर्न मुश्किल छ। बालुवाटारमा एउटालाई प्रहरीले ढोका खोल्छ, अर्कोलाई रोक्छ,’ उनले भने।
अर्का केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले सबभन्दा पहिला पूर्णकालीन कार्यकर्ता कसलाई तोक्ने भनेर निर्णय गर्न जरूरी रहेको बताए।
'जसलाई पार्टीले पूर्णकालीन भनेर तोक्छ जसले पाएका छैनन्, उनीहरूलाई पार्टीको तर्फबाट सहयोग हुने ठिकै कुरा हो। त्यसमा एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ,’ उनले भने,' पूर्णकालीनले पार्टीबाट सहयोग चाहन्छ कि चाहँदैन भन्ने पनि हो। कुनै पदमा छैन तर आफैं सम्पन्न छ भने उसलाई दिन जरूरी छैन।'
गैरेका अनुसार पार्टी एकता हुनुभन्दा पहिला एमालेमा केन्द्रीय सदस्य र जिल्लाका अध्यक्ष, सचिव लगायत पूर्णकालीन कार्यकर्ता थिए। अहिलेको अवस्थामा कसलाई पूर्णकालीन बनाउने भनेर निर्णय गर्न जरूरी रहेको उनको भनाइ छ।
