कर्णाली प्रदेशमा प्राकृतिक विपदबाट पीडितहरूलाई राहत वितरणमा कठिनाइ हुने गरेको छ। भौगोलिक विकटता भएका जिल्लाहरूमा सडक सञ्जाल नहुँदा र भएको सडक समेत वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले क्षति पुर्याउँदा राहत पुर्याउन कठिनाइ भएको हो।
मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले भौगोलिक कठिनाइ, यातायात सबै ठाउँमा नपुग्नु लगायतका कारण विपदबाट पीडितहरूलाई राहत पुर्याउन समस्या भइरहेको बताए।
मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटमा मुख्यमन्त्री शाहीले भने,‘एक त भौगोलिक रूपमै आवतजावत र ढुवानीमा समस्या छ, त्यहीमाथि यातायातको सहज पहुँच छैन। यसले गर्दा पनि विपदबाट पीडित भएका नागरिकलाई राहत पुर्याउन असहज भएको छ।’
प्रदेश सरकारसँग आफ्नै हेलिकप्टर नहुँदा पनि घोषणा गरिएको राहत समेत पीडितसम्म पुर्याउन कठिनाइ भएको उनले बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद्को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै असोज सम्मका लागि एउटा हेलिकप्टर भाडामा लिएर तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय सरकारले गरेको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए।
‘गाडी नपुग्ने यहाँका पहाडी जिल्लाहरूका पीडितलाई राहत पुर्याउने माध्यम नै हेलिकप्टर हो,’ उनले भने,‘हामीसँग आफ्नै हेलिकप्टर छैन, सेनासँग भएको हेलिकप्टर भन्नेबित्तिकै पाइँदैन, अब यस्तो समस्यालाई मध्यनजर गरी असोज सम्मका लागि एउटा हेलिकप्टर भाडामा लिएर स्टाण्डबाई राख्ने निर्णय भएको छ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोसँगै अन्य प्राकृति विपदबाट पीडित नागरिकलाई राहतसँगै ३ महिना पुग्ने खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
पूर्णरूपमा घर क्षति भएकालाई तत्कालका लागि १ लाख रुपैयाँ राहत दिने र विपदबाट पीडित तथा विस्थापित भएका परिवारलाई तीन महिना पुग्ने आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको हो।
यो बर्खामा पहिरो तथा बाढीबाट पीडित प्रदेशका केही ठाउँका नागरिकलाई खाद्यान्न पुर्याउने जिम्मा विश्व खाद्य संगठनलाई दिइएको पनि मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार प्रदेश सरकारकाले प्राकृतिक विपद्सम्बन्धी पहिरो प्राथमिकता उद्धार कार्यमा दिएको छ। जसका लागि प्रत्येक वडाहरूमा ‘उद्धार समूह’ बनाएर तयारी अवस्थामा राख्ने योजना सरकारको छ।
यस्तै, प्रदेशका १० वटै जिल्लामा ५ लाख रुपैयाँका दरले उद्धार सामग्री खरिद गर्न पठाइएको छ।
केही स्थानमा अक्सिजन सेन्टर
कर्णाली प्रदेश सरकारकाले कोभिड–१९ को जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सुर्खेतलगायत केही स्थानमा अक्सिजन सेन्टर स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ।
लक्षण सहितका कोरोनाका बिरामी देखिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएकोले आवश्यक परेमा सबै जिल्लामा अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पुर्याउन सक्ने गरी केही स्थानमा सेन्टर नै स्थापना गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
‘नेपालका पूर्वी तराईमा लक्षण सहितको बिरामी देखिन थालेका छन्, यता पनि यस्तो अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि भोलि अक्सिजन मै राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने हुनाले सबै जिल्लामा पुर्याउन सक्नेगरी सुर्खेतसहित केही स्थानमा अक्सिजन सेन्टर स्थापना गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार छ।’
प्रदेशमा आवश्यकता अनुरूप पर्याप्त रूपमा पिसिआर मेसिन भएकोले अब आवश्यक किट प्राप्तितर्फ प्रदेश सरकार लागेको उनले बताए।
अहिले प्रदेशभर ४ वटा पिसिआर मेसिन छन्।
यस्तै, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा एक/एक वटा आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन मेसिन जडान गर्न लागिएको छ।
ती मेसिनको क्षमता दैनिक एक हजार स्वाब परीक्षण गर्न सक्ने हुन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई संघीय सरकारले एक्स्ट्र्याक्सन मेसिन दिएको छ भने प्रदेश अस्पताललाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा ५० बेडको आइसोलेसन निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। यसका लागि स्थानीय तहहरूमा बजेट पठाइसकिएको छ।
प्रदेशमा प्रवेश गर्न पिसीआर रिपोर्ट अनिवार्य
कर्णाली प्रदेश सरकारकले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आवागमन तथा भीडभाडलाई कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ।
पछिल्लो समय मुलुकमा लक्षण सहितका कोरोनाका बिरामी भेटिन थालेपछि विज्ञहरूसँगको छलफलका आधारमा कडाइ गर्ने योजना बनाएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
‘अघिल्ला दिनहरूमा कडाइ गरिएका कारण समुदायमा कोरोना जान सकेको थिएन, अहिले लकडाउन खुलेसँगै समुदायमा कोरोना संक्रमण बढ्ने सम्भावना देखिन्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘यस विषयमा हामीले गरेको सल्लाह अनुसार फेरि पनि केही दिनका लागि आवागमन तथा भीडभाड हुने कुरामा कडाइ गर्ने मानसिकता बनाइएको छ।’
प्रदेशमा प्रवेश गर्नेहरूका लागि पिसीआर रिपोर्ट अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए।
