राष्ट्रिय समावेशी आयोगले एक आर्थिक वर्षको ७० प्रतिशत बजेट गाडी खरिदमै सकेको छ।
५ जना पदाधिकारी र एक सचिव समेतका लागि ६ वटा गाडी खरिदमा कुल बजेटको ७० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ।
वर्ष ०७५/०७६ मा आयोगको ७ करोड ३ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेटमा ४ करोड ९७ लाख ५ हजार १ सय रुपैयाँ गाडी खरिदमै सकिएको हो।
आयोगका सचिव हरि बखतीका अनुसार आयोगले ५ थान हुण्डा क्रेटा, १ थान एसयुभी ५००, ४ थान मोटरसाइकल र २ थान स्कुटर खरिद गरेको छ।
कार्यालय सञ्चालनका लागि १२ थान कम्प्युटर, ९ थान प्रिन्टर, ५ थान ल्यापटप, सोफासेट ८ थान र मोबाइल २ सेट लगायतका सामग्री खरिदमा रकम खर्च भएको उनले बताए।
२०७५ साल चैतमा अध्यक्षमा नियुक्त भएका शान्तराज सुवेदीले २०७६ को साउनमा राजीनामा दिएपछि आयोग कार्यवाहक अध्यक्षको भरमा चलेको छ।
संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा पदाधिकारी नै नभएको आयोगमा गाडी खरिदका लागि ठूलो रकम खर्च गरेकोमा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान समेत गर्न नसकेको आयोगले गाडी खरिदमै ठूलो रकम खर्च गरेकोप्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आफूले कार्यवाहकको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिले नै सबै गाडी खरिद भएको बताइन्।
पदाधिकारीविहीन आयोगमा अनावश्यक गाडी खरिद भएको देख्दा भित्रभित्रै मन पोलेको भए पनि भन्ने ठाउँ कतै नपाएको बताइन्।
समितिले आन्तरिक व्यवस्थानमै समय खेर नफाली समावेशीताका क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ।
अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान समेत गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समिति सभापति निरुदेवी पालले आयोगले सरोकारवालसँग गरेका छलफल र आएका सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश नभएकाले तत्काल आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन्।
आयोगको कार्यप्रति पदाधिकारीहरू नै सन्तुष्ट नरहेको अवस्थामा कार्यगत क्षेत्र, संरचनागत पक्ष लगायतका कुराहरू परिमार्जन आवश्यक देखिएकाले आयोगको धारणा उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
