परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने प्रतिवेदन कसले, कहाँ बनाएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्।
साेमबार राष्ट्रियसभामा समय लिएर बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले चीनसँग हुँदै नभएको सीमा विवादका विषयमा भ्रामक प्रतिवेदन कहाँबाट सार्वजनिक भयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताए।
उनले तथाकथित प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए।
भारतसँग सीमा विवादका कारण पश्चिमको त्रिदेशीय सीमास्तम्भ कायम नभएको बाहेक चीनसँग कुनै ठाउँमा पनि सीमा समस्या नभएको उनले बताए।
उनले भने ‘कसरी प्रायोजित ढंगले समाचार आए? दुई देशको सम्बन्धलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने यस्ता खालका फेक न्यूजहरु कसरी, कुन कारखानाबाट आए?, कसरी सर्कुलेट भए? भन्ने कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएका छौँ।’
भौगोलिक विकटताका कारण ३७ र ३८ नम्बर सीमा रेखा निर्माण नगर्ने सहमति दुबै देशबीच बनेको उनले बताए।
अहिले सगरमाथाको उचाई घोषणा गर्ने तयारी नेपालले गरिरहँदा चीनले पनि नापेकोले दुबै देशबीच कुराकानी भइरहेको उनले बताए।
सन् २००६ भन्दा अगाडि ५७ र ६२ सीमा स्तम्भ हराए पनि त्यसपछि भएको संयूक्त निरीक्षणका क्रममा फेला परेको उनले बताए।
मन्त्री ज्ञवालीले गोरखाका रुई गाउँमा चीनले अतिक्रमण गरेको भन्ने विषयमा पनि स्पष्टिकरण दिएका छन्।
सांसद प्रमिला कुमारीले रुई गाउँ नेपालको भएको प्रमाणित हुने दस्तावेज नेपालसँग भए पनि चीनले दावी गरिरहेको विषयमा प्रश्न गरेकी थिइन्।
मन्त्री ज्ञवालीले सीमाकंन हुनुभन्दा अगाडिको समयमा नै सानागाउँ र रुई गाउँका स्थानीयले लेकबेसी गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै स्वेच्छाले नै रुई गाउँका बासिन्दाहरु चीनतिर गएको बताए।
उनले भने , ‘सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने बेला १ सय १० घर परिवारलाई तपाईंहरु कतातिर रहने हो? भनेपछि ६० (रुईका)ले चीनतिर र ४० (सामागाउँ)ले नेपालतिर रहनेगरी बसोबास रोजे।
पहिलेदेखि रहेका कागजातहरु कायमै रहे पनि त्यसले ठूलो कानूनी झमेला भएन। जबरजस्ती कतैबाट अतिक्रमण भएको प्रश्न होइन्, स्वेच्छाले सीमा तोकिएपछि कतातिर बस्ने भनेर साेधिएकाे हो।’
मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल भारत समस्या कूटनीतिक वार्ताबाट नै समाधान हुने बताए। भारतसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले वार्ताका लागि उपयुक्त समयको पर्खाइमा रहेको बताए।
मन्त्री ज्ञवालीले सीमा विवाद समाधान गरेर मात्रै विश्वासमा आधारित घनिष्ठ सम्बन्ध भारतसँग कायम गर्न सकिने बताए। सीमा विवादको विषयले अन्य दुई देशको सामाजिक, आर्थिक सम्बन्धमा असर पार्न नहुने उनको भनाइ छ।
