अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनेसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीबाट फेरि हटाइएको छ।
राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा आज अख्तियारसम्बन्धी विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण विधेयक पारित गर्ने उल्लेख थियो। तर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले कार्यसूचीबाट उक्त विषय हटाएका हुन्।
यसअघि गत असार ९ गते पनि पारित गर्ने कार्यसूचीको विषय अध्यक्ष तिमिल्सिनाले हटाएका थिए। त्यतिबेला कांग्रेसले थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेको थियो।
सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा यसअघि विधेयकमाथि निजी क्षेत्रको विरोधका विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त विधेयकमा गरिएका कतिपय प्रावधान हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार भएको जानकारी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएका थिए।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनसम्बन्धी विधेयकले अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको समेत छानबिन र मुद्दा दायर गर्नेसम्मको अधिकार प्रदान गरेको छ।
संशोधनले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा बैंक, शैक्षिक संस्था, बीमा, मेडिकल कलेजलाई समेटेको छ।
त्यस्तै, सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी कुनै पनि पब्लिक कम्पनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ।
निजी क्षेत्र तथा व्यवसायीहरूले राजस्व विभाग, कर विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विभाग रहेकै बेला अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न खोजिएकोमा विरोध जनाएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। अख्तियारसम्बन्धी विधेयक रोकिएसँगै समितिले पारित गरेको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक पनि रोकिएको छ।
दुवै विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा एउटै राखिएको छ। जसले निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो खोल्छ।
