भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मुलुकभर गुठीका जग्गाहरु असुरक्षित रहेको बताएकी छिन्।
राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति, पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्ययन अनुगमन समितिले तयार गरेको मस्यौदा अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले अतिक्रमित गुठीका जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकार लागिरहेको बताइन्।
गुठीका जग्गाहरु राज्यले पनि नियन्त्रण गर्न नसकेकाे उनले बताइन्। गुठी संरक्षण गर्नकै लागि सरकारले विधेयक ल्याएको दावी गर्दै उनले अहिले फिर्ता भए पनि फेरि ल्याउने तयारीमा रहेको बताइन्।
‘धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने, गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्ने र गुठीका जग्गासँग जोडिएका किसानहरुको हकलाई स्थापित गर्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना सहित हामीले गुठी विधेयक ल्याएका थियौं, तर त्यो फिर्ता ल्याउनुपर्यो’ उनले भनिन्।
पुर्खाहरुले परोपकारी भावनाका साथ गुठीमा जग्गा दान गरेको भन्दै उनले पुर्खाले गरेको दान अहिले विभिन्न व्यक्तिहरुले खोस्ने, अतिक्रमण गर्ने, आफ्नो बनाउने काम गरिरहेको बताइन्।
उनले भनिन् ‘गुठी फरक प्रकृतिको मौलिक विषय भएकाले यसलाई फरक ढंगले नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ, अरु सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा जस्तो गुठीमा राज्यले सिधै हस्तक्षेप गर्न सक्दैन।’
गुठीका जग्गासँग जोडिएका मोहीहरुको हक स्थापित गर्नुपर्ने बताउँदै उनले मर्कामा परेका किसानलाई न्याय दिनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताइन्।
व्यवस्थित गर्नका लागि कानुन ल्याउन नसक्दासम्म समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ। ‘गुठी विधेयक हामी पुनः ल्याउछौँ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘मन्त्रालयले एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन समिति बनाएर काम अगाडि बढाएको छ। त्यसमा यो भूमि ऐन पनि समावेश छ।’
प्रष्ट रुपमा कानुनी व्यवस्था गरिएन भने गुठीका जग्गामा ठूलो लडाइ हुन सक्ने उनले बताइन्। उनले भनिन् ‘सम्पत्ति छ, अरु स्रोतहरु छन्, पूजापाठ हुन्छ, भेटी चढाइन्छन्, यी कुराहरुले समस्या उत्पन्न भएका छन्।’
पर्यटन क्षेत्रले के गर्ने? गुठीले के गर्ने भनेर क्षेत्राधिकार प्रष्ट रुपमा किटान गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले आफू समस्याको चाङमा रहेको टिप्पणी गरिन्। ‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको हालखबर त्यस्तै छ, मालपोत नापीको हालखबर पनि त्यस्तै छ’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘म त एकदमै समस्यै समस्याको चाङमा, बेथितिको भुंग्रोमा छु, कति सुधार्न सकिन्छ लागिपरेका छौँ।’