प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शुक्रबारको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा सहभागी नभएको भन्दै सदस्यहरूले विरोध जनाएका छन्।
बालुवाटारमै आयोजित बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री सहभागी नहुने भए धुम्बाराहीमा सार्नुपर्ने मागसमेत स्थायी समिति सदस्यहरूले गरेका छन्।
'प्रधानमन्त्रीकै सजिलोका लागि बालुवाटारमा बैठक राखिएको हो,' स्थायी समिति सदस्य भीम रावलको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, 'प्रधानमन्त्री सहभागी नहुने भए बैठकलाई धुम्बाराही सार्नुपर्छ।'
उनले प्रधानमन्त्री ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' का लागि अलग्गै सोफा राखिएकोमा समेत विरोध जनाएका थिए।
रावलको विरोधपछि दुई अध्यक्षका लागि राखिएका विशेष खालका सोफा हटाएर कुर्सी राखिएका थिए।
अर्का स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि आफ्नै दैलोमा राखिएको बैठकमा समेत सहभागी नहुनु हेपाहा प्रवृत्ति भएको बताइन्।
'प्रधानमन्त्रीको बानी थाहा छँदैछ नि। उहाँलाई यस्तो बैठकको महत्व नै थाहा हुँदैन। पार्टी बैठकको छलफल कति महत्वपूर्ण हुन्छ, सदस्यहरूको कुरा कति गम्भीर हुन्छ भन्ने उहाँलाई थाहा छैन,' उनले भनिन्, 'उहाँलाई अरूको विचार सुन्नै मन लाग्दैन। आफ्नै दैलोमा भएको बैठकमा समेत नआउनुलाई सदस्यहरूको अपमान भन्ने कि सम्मान भन्ने?'
राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र सीमाको सवालमा छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष उपस्थित नहुनु गम्भीर कुरा भएको उनले बताइन्।प्रधानमन्त्रीको यस्तै कार्यशैलीले सरकार बलियो भएर पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनले टिप्पणी गरिन्।
अर्का स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नहुनुको कारणबारे जानकार नभएको बताए।
महासचिव विष्णु पौडेलले भने बैठकको सुरूमै कार्यव्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित हुन नसकेको जानकारी गराएका थिए। उनले अन्तिम समयसम्म प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन सक्ने जानकारी गराएका भएपनि प्रधानमन्त्री नआएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
भारतसँग सीमा नियमन र आवश्यक परे तारबार लगाउन माग
स्थायी समिति बैठकमा भारतसँगको सीमा नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। बैठकमा बोल्ने अधिकांश स्थायी समिति सदस्यहरूले भारतसँग खुला सीमाका कारण सधैं समस्या परिरहेको धारणा राखेका थिए। केही सदस्यले आवश्यक परे सीमामा तारबार लगाउनुपर्ने बताएका थिए।
स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुषालले राजनीतिक एजेन्डामा सफलता मिले पनि राष्ट्रियताको एजेन्डा बाँकी रहेको बताएकी थिइन्।
'हाम्रो संघर्षले गणतन्त्र आयो, अब राष्ट्रियताका लागि संघर्ष बाँकी छ। हाम्रो सीमा मिचेको भारतले नभई भारत सरकारले हो,' बैठकपछि भुषालले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'भारत जान-आउन निःशुल्क परिचयपत्र बनाउने र निश्चित ठाउँहरूबाट मात्र जाने-आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। बाँकी ठाउँमा तारबार लगाउनुपर्छ।' उनले भारतले मिचेको भूमि पनि फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताइन्।
अर्का स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेलले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन प्याकेजमा वार्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
'भारतसँगको खुला सीमाका कारण अपराध बढेको छ। त्यसैले सीमा नियमन गर्नुपर्छ। आवश्यक परे काम गर्न जाने-आउनेका लागि भिसाको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु,' पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, 'सीमित नाकाहरूबाट आवागमन हुनपर्छ। कतिपय ठाउँमा तारबारसमेत लगाउनुपर्छ।' उनले सीमामा राखिएको बिओपीलाई बोर्डर सेक्युरिटी बनाउनुपर्ने बताए।
अधिकांश स्थायी समिति सदस्यले नक्सा जारी हुनु खुसीको कुरा भएको भन्दै जमिन फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए।
स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले नेपाली भू-भागबाट भारतीय सैनिक फिर्ता पठाउन सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए।
'सरकारले नक्सा जारी गरेर प्रमाण खोज्न थाल्नु अपरिपक्व काम हो,' रावलले भने, 'भारतसँग औपचारिक वार्ता हुन नसके पनि अनौपचारिक वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ।'
अर्का स्थायी समिति सदस्य भीम आचार्यले सरकारको कमजोर तयारीकै कारण अनेक षड्यन्त्र सुरू हुन लागेको बताएका थिए।
'सरकारले ढिलाइ गर्दा अनेक षड्यन्त्र हुन्छ, हुँदा-हुँदा चीनसँग समेत सीमा विवादको कुरा आएका छन्। यसले मूल कुरा ओझेल पर्छ,' आचार्यले सेतोपाटीसँग भने, 'औपचारिक वार्ता गर्न भारतले नमाने पनि अनौपचारिक वार्ता गर्नुपर्छ। त्यहाँका बुद्धिजीवि, विपक्षी दल र सत्ता पक्षका नेतालाई प्रयोग गर्नुपर्छ। भाइचारा सम्बन्ध भएका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको समेत प्रयोग गर्नुपर्छ।'
स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुषालले भारत र नेपाल जाने-आउनेको अभिलेख राख्न सुरू गर्नुपर्ने बताएका थिए।
'खुला सीमाकै कारण कोरोना संक्रमणमा पनि समस्या देखिएको छ। सीमा नियमन गर्यो भने धेरै समस्या हल हुन्छ,' उनले भने, 'कतिपय साथीहरूले सीमामा तारबार लगाउन सुझाव दिनुभएको छ।'
केही स्थायी समिति सदस्यले सीमा अतिक्रमणको विषयमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई भारतसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिइएको भए पनि त्यसअनुसार काम नभएको बताएका थिए।
'भारतसँग वार्ताका लागि भ्रष्टाचारको आरोपमा मन्त्री पदबाट बाहिरिएकालाई वार्ताका लागि पठाइएको छ,' स्थायी समिति सदस्य भीम रावललाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, 'भारतसँगको सम्बन्धमा समस्या आएका बेला समेत सरकार गम्भीर देखिएन।'
