सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाली भूमि नमिचेको बताएको छ।
चीनले विभिन्न ठाउँमा नेपाली सीमा मिचेको समाचार आएको र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा सोही विषय संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको कुरामा सत्यता नभएको बताएको हो।
‘समाचारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको भनिएको छ। उक्त मन्त्रालयले त्यस्तो कुनै प्रतिवेदन नै अस्तित्वमा नरहेको बताएको छ र सीमाको विषय उक्त मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पनि पर्दैन,’ मन्त्रालयले भनेको छ,‘३७ र ३८ नम्बरका सीमा पिलर हराएको भन्ने पनि आएको छ। तर ती पिलर प्राकृतिक कारणले दुबै देशको सहमतिमा राख्दै राखिएको थिएन।’
यदि दुई देशबीच कुनै समस्या देखिए सरकारले सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग वार्ता गरेर समाधान निकाल्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
‘दुई मित्रवत् छिमेकीको सम्बन्धलाई असर पार्ने यस्ता संवेदनशील विषयमा समाचार लेख्नुअघि सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग पुष्टि गर्न मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पछिल्लो समय नेपाल र दक्षिणी छिमेकी भारतबीच लिम्पियाधुरा क्षेत्रको विवादलाई लिएर तनाव बढेको छ।
नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो भएको दाबी गर्दै नयाँ नक्सा नै जारी गरेको छ। भारतले भने दशकौंदेखि आफ्नो अधिनमा रहेको भूमिमा नेपालले अहिले आएर दाबी गरेको भन्दै त्यसमा अरू नै कारण रहेको बताएको छ।
भारत-चीन सीमामा विवाद चर्किएका बेला चीनको उक्साहटमा लागेर नेपालले भारतीय भूमिमाथि दाबी गरेको नयाँदिल्लीको बुझाइ छ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले दोलखा, हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा, गोरखा र रसुवाका गरी ६४ हेक्टरभन्दा बढी भूभाग चीनको अतिक्रमणमा परेको भन्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल, सञ्जयकुमार गौतमले बुधबार दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा अतिक्रमणमा परेका भूभाग र गाउँसमेतको अवस्थाका सम्बन्धमा सत्यतथ्य सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन गर्न माग गरेका हुन्।
चीनको अतिक्रमणमा परेको भू-भाग कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी फिर्ता ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
उत्तरतर्फ विभिन्न जिल्लामा सीमा स्तम्भहरू हराएको अवस्थामा रहेको पनि कांग्रेस सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
