नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बजेटबाट स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम (संसद विकास कोष)को खारेजी नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आइतबार, राष्ट्रियसभामा बोल्दै उनले सांसद विकास कोष खारेज हुनैपर्ने कार्यक्रम भएको बताएका हुन्।
‘अहिलेको संकटको बेलामा सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च कटौति गर्न, मितव्ययिताको नीति लिन र प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न यसलाई खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो बजेटको बारेमा, औचित्य, अनौचित्यको बारेमा, यो कार्यक्रमको बारेमा छलफल छ त्यो गर्दै जान सकिन्थ्यो। मेरो विचारमा त्यो सधैँको लागि खारेज गर्नपर्छ भन्ने हो।’
उनले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडालाई पनि यो कार्यक्रम मन नपरेको आफूलाई थाहा भएको बताए।
‘यसपटक त यसलाई खारेज गर्नुपर्थ्यो। मलाई थाहा छ अर्थमन्त्रीजी यो खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। तर के कारणले गर्दा खारेज भएन? खारेज गर्ने त्यो साहस किन भएन?’ उनले प्रश्न गरे।