नेकपाभित्रको विवादले एमसिसी परियोजना थप अन्यौलमा पर्ने संकेत देखिएको छ।
एमसिसीबारे छलफल गर्न बोलाइएको सचिवालय बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन। शनिबारको सचिवालय बैठकमा नेकपाले गठन गरेको एमसिसी कार्यदलका सदस्यहरुलाई समेत बोलाइएको थियो।
बैैठकमा कार्यदलका सदस्य एवं स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल,अर्का सदस्य परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि सहभागी थिए।
बैठकले पार्टीको निर्णयविना एमसिसी परियोजना अगाडि नबढ्ने निष्कर्ष निकालेको स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सेतोपाटीलाई बताए।
‘आज सबा दुई घण्टा कुराकानी भयो। पार्टीमा व्यापक छलफल हुनपर्छ भनेर धेरैको मत छ। पार्टीमा छलफलका लागि स्थायी कमिटीमा छलफल हुनपर्छ भनेर भनेका छौ,‘ रावलले भने।
बैठकको अन्तिममा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी बैठक बोलाएर विस्तृतमा छलफल हुने जानकारी गराएको रावलले बताए। सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसिसीबारे दिएको सुझावमाथि विस्तृत छलफल हुने उनको भनाइ छ।
पार्टी निर्णयअनुसार नै संसदमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ। ‘एमसिसीसँग मिलेर भएका सबै काम रोकिने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीलाई बोलाएर निर्देशन दिने बताउनुभएको छ,’ उनले भने।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कमीकमजोरी भएका छन् भने ती पनि सच्याउने गरी छलफल गर्ने र पार्टीमा छलफल गरेरै जे हुन्छ त्यही अनुकूल नै जाने बताएको रावलले जानकारी दिए।
आफूले समय पाएमा एमसिसीका कुन कुन प्रावधान राष्ट्रका हितमा आँच आउने खालका छन् वा परराष्ट्र नीतिमा मेल खाँदैनन् स-विस्तार बताउन खोजे पनि समय अभाव भएको उनले बताए। बजेटमा भएको अनुसूचीबारे मात्रै शनिबारको सचिवालय बैठकमा कुराकानी भएको रावलको भनाइ छ।
यसबारेमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पहिलादेखि नै बजेटको अनुसूचीमा राखिएकाले निरन्तरता दिएको र पास भएमा मात्रै अगाडी बढ्ने जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले एमसिसीबारे अनौपचारिक छलफल भएको बताए। ‘पार्टीले बनाएको कार्यदलको रिपोर्टमा छलफल हुन्छ। त्यसका आधारमा छलफल भएर पार्टीले निर्णय गर्छ। संसदमा जानुभन्दा अगाडी पार्टीमा छलफल हुन्छ‘ ती नेताले भने।
एमसिसी कसरी अगाडी बढ्छ? पारित हुन्छ की हुँदैन भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेको ती नेताले बताए। ‘पार्टीको छलफल कसरी अघि जान्छ। त्यसपछि मात्रै एमसिसी के हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ‘ उनले थपे।
गत माघमा नेकपाले एमसिसीबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए। कार्यदलले यथास्थिथीमा एमसिसी पारित गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो।
