समाजवादी पार्टीका महासचिव रामसहायप्रसाद यादवले आफूहरूसँग छलफल नगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले संविधान संशोधन विधेयकलाई 'प्राइभेट बिल' का रूपमा दर्ता गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।
राजपाले शुक्रबार संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने प्रयास गरेको थियो। संघीय संसद सचिवालयले सभामुखसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने भन्दै आइतबार आउन भनेको थियो।
यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले लगेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई नै राजपाले 'प्राइभेट बिल' का रूपमा संसदमा दर्ता गराउने प्रयास गरेको हो। त्यति बेला तत्कालीन एमालेले विपक्षमा मतदान गरेपछि उक्त प्रस्ताव असफल भएको थियो।
'कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राजपा सबै मिलेर छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। उहाँहरूले भने छलफल पनि गर्नुभएन,' महासचिव यादवले सेतोपाटीसँग भने, 'यसबारे मैले अहिले धेरै भन्ने ठाउँ रहेन।'
यसअघि संसद सचिवालयमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दा राजपा सदस्य महन्थ ठाकुरले आफूहरूले दर्ता गर्न लागेको विधेयकमा समाजवादी पार्टीको पनि साथ रहेको दाबी गरेका थिए।
महसचिव यादवले भने संविधान संशोधन र आफ्ना मुद्दाहरूको सम्बोधनलाई प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने पक्षमा समाजवादी पार्टी रहेको बताए।
'सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव ठिक छ। योसँगै विगतमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी समुदायले संविधान जारी भएदेखि नै आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नभएको भनेर विरोध गरेका छन्। यसलाई पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'सरकारले ल्याएको विधेयकको समर्थन र विरोधभन्दा सबैलाई समेटेर प्याकेजमै सहमति गरौं भन्ने हो।'
समाजवादी पार्टी र राजपा पार्टी एकता गर्ने सहमति भइसकेको छ। यी दुई पार्टीले एकता गरेर समाजावादी पार्टी बनाउने भनेर वैशाख ११ गते निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइसकेका छन्।
नियमअनुसार जेठ २६ गतेसम्म निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टीको विधान, घोषणापत्र लगायत कागजात बुझाइसक्नुपर्छ। तर, नयाँ पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा सहमति हुन नसक्दा पार्टी एकताको काम अवरुद्ध भएको छ। संविधान संशोधनको मुद्दामा समेत दुई पार्टीको एक मत हुन सकेको छैन।
