सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले विदेशबाट फर्कने नागरिकको वर्गीकरण गरी क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापन गरिने बताएका छन्।
खाडी मुलुकमा श्रमका लागि गएर फर्कन लागेका नागरिक, युरोप तथा अमेरिकाबाट फर्कन चाहने नागरिक र भारतबाट फर्कने नागरिकको आर्थिक अवस्था र क्षमता वर्गीकरण गरी क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्री मानन्धरले बताए।
शुक्रबार सहरी विकास मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राज्यमन्त्री मानन्धरले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने केही नाकामा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउँदै सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको बताए।
देशभरका क्वारेन्टिनको अनुगमन र सहजीकरणका लागि सरकराले सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
केही स्थानमा समस्या देखिए पनि अधिकांश स्थानका क्वारेन्टिनहरूको व्यवस्थापन सहज र व्यवस्थित रहेको बताउँदै मानन्धरले देशभरका होटल तथा रिसोर्टहरूलाई पनि क्वारेन्टिन स्थल बनाउन सकिने बताए।
सरकारले आवश्यक परे देशभरका होटल तथा रिसोर्ट र लजहरू प्रयोग गर्न सक्ने बताउँदै मन्त्री मानन्धरले विपद्का बेला सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
देशभर २० देखि ३० हजार होटलका कोठाहरू रहेको र लज तथा रिसोर्टहरूका कोठाहरूसमेत प्रयोग गर्न सकिने राज्यमन्त्री मानन्धरको तर्क छ।
राज्यमन्त्री मानन्धरले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र संक्रमणको जोखिम कम गर्नका लागि पनि होटलहरूमा क्वारेन्टिन बनाउँदा उपयुक्त हुने बताए।
मानन्धरले देशभरको क्वारेन्टिनहरूको अवस्था र आवश्यक कदमका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
उनले विदेशबाट आउनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र ल्याउने तयारी भएकाले संकमण लगायतका जोखिम नहुने बताए। नेपाल आइसकेपछि कसैलाई कोरोना संक्रमण देखिए तत्काल आइसोलेसनको व्यवस्था गरिने बताए।
प्रतिवेदनमा क्वारेन्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ को वुदाँ नं.११ लाई सहज र सरल गरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा
भएको खर्चको सोध भर्ना र हुने खर्चको लागि वजेटको व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधिलाई सहज बनाउन सझाव दिइएको अनुगमन समितिका सदस्यसचिव एव सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
छिमेकी मुलुक भारतवाट नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरुको व्यवस्थापनमा संघीय सहयोग अपरिहार्य रहेको, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण र पारवहनको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने र स्थानीय तहमा क्वारेन्टाईन सञ्चालन खर्च स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले क्रमशः २५, २५, ५० प्रतिशतको को अनुपातमा गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
क्वारेन्टाईन स्थलमा आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन र मनोरन्जनात्मक सामाग्रीहरुको अलावा इन्टरनेटकफ राम्रो पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
व्यक्तिको आर्थिक क्षमताका आधारमा स्वैच्छिक रुपमा क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था गर्न उचित हुने हुंदा विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरे बमोजिमको निर्देशिका र कार्यविधिको पूर्ण पालन गर्ने गरी वस्न मन्जुर भएमा होटेल, रिसोर्ट लगायत पूर्वाधार र सेवा सुविधाहरु भएको भवनमा वस्न दिने व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव दिइएको छ।
स्थानीय स्तरमा तोकएको मापदण्ड अनुरुपको क्वारेन्टिन स्थल तयार गर्न नसकिने वा अनुपयुक्त भएको अवस्थामा स्थानीय होटेल वा रिसोर्टलाई समेत वैकल्पिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको सहसचिव प्याकुरेलले जानकारी दिए।
भारतीय नाकावाट प्रवेश गर्ने भारतमा श्रम वजारमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको प्रवेश स्थानमा स्वास्थ्य जाँच एवं पारवहनको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने र सम्वन्धित तहमा पुगिसकेपछिको क्वारेन्टाईन सम्वन्धी व्यवस्था स्थानीय तहले गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक रकम कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोषवाट व्यहोर्ने व्यवस्था सहज पार्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
