सरकारले श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेसँगै यसको कार्यान्वयनको पक्षमा प्रश्न खडा भएको छ।
अहिले पनि भारतबाहेक अन्य मुलुकका नागरिकले नेपालमा श्रम स्वीकृति नलिई काम गर्न पाउँदैनन्।
सरकारले श्रम स्वीकृतिमा नलिई विदेशी कामदार राख्न नपाउने व्यवस्थामा कडाइ गर्ने घोषणा बजेटबाट गरेको छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णय भारतबाट नेपाल आएर काम गर्ने कामदारप्रति लक्षित देखिएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका धेरै नेपाली फर्कने अवस्था सृजना भएकाले सरकारले भारतीय कामदारको ठाउँमा नेपाली कामदार राख्न श्रम स्वीकृतिको व्यवस्थामा कडाइ गर्न लागेको हो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै 'नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका थप अवसर सृजना गर्न श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने' बताएका हुन्।
बजेटमा उनले थप खुलाएका भने छैनन्।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका १५ लाख नेपालीले रोजगार गुमाउने र उनीहरू स्वदेश फर्कने हिसाब गरेको छ।
जसमध्ये ५ लाखलाई कृषि क्षेत्रमा समावेश गर्ने तयारी छ। बाँकीलाई रोजगारी दिने सरकारलाई चुनौती छ।
भारतीय धेरै कामदार नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन्।
सरकारले त्यस्ता क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई योग्य बनाउन तालिमका लागि समेत १ अर्ब बजेट छुट्याएको छ।
'कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार सृजना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजूदरका सीप रूपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम बनाउने' सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको छ।
'हस्ताकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्सका कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, ब्युटिसियन, सिलाइ-कटाइ, कपाल कटाइ तालिम संघ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिनेछ', अर्थमन्त्रीले बजेटमा भनेका छन्, 'यसबाट कम्तीमा ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्नेगरी १ अर्ब विनियोजन गरेको छु।'
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सरकारको निर्णय कुनै मुलुक लक्षित नरहेको बताए।
'कसैप्रति लक्षित भन्ने होइन', घिमिरेले भने, 'अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने र क्रमश: अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य सरकारको हो। कुनै पनि देशका नागरिक अर्को देशमा गएर काम गर्दा जानकारी गराउने प्रचलन छ। यो कसैप्रति लक्षित होइन तर उद्योग व्यवसाय पनि संरक्षित, मर्यादित भएर काम गरून् भन्ने सरकारको चाहना हो।'
नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरै भारतीय मजदूर कार्यरत छन्।
त्यस्तै, तराईका विभिन्न उद्योगमा समेत भारतीय कामदारले काम गरिरहेका छन्।
गतवर्ष सरकारले बैंक खाताबाट तलब भुक्तानी अनिवार्य गर्दै त्यस्ता व्यक्तिको व्यक्तिगत लेखा नम्बर 'प्यान' हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो।
तराई क्षेत्रका उद्योगहरूमा भारतीय कामदारलाई तलब दिन समस्या भएपछि उद्योगीहरूले सरकारी निर्णयको विरोध गरेका थिए।
सरकारले यसपटक बजेटबाट नै श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गर्ने निर्णय लिएसँगै भारतीय कामदारलाई काम पाउन थप कडाइ हुने संकेत देखिएको छ।
