संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई पूर्वाधार विकासका नाममा दिइने रकम आगामी वर्ष पनि कायम रहन लागेको भन्दै साझा पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कोभिड-१९ का कारण देश चरम आर्थिक संकटमा पर्ने देखिएको बेला सांसदलाई बजेट बाँड्ने काम जारी राख्नु असंवेदनशीलतामात्र होइन, वित्तीय अपराध भएको पार्टीले बताएको छ।
बुधबार पार्टीका सहप्रवक्ता शरदराज पाठकले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- कोभिड-१९ का कारण देश चरम आर्थिक संकटमा पर्ने देखिएको बेला देखिँदैछ। सरकारको राजस्व घट्ने आंकलन छ। विज्ञहरूले अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च कटौतीमा निर्मम हुन सरकारलाई सुझाएका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सांसदलाई बजेट बाँड्ने कुकृत्य जारी राख्नु असंवेदनशीलतामात्र होइन, वित्तिय अपराध पनि हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा सत्तारूढ दलका पनि केही सांसदले सो कोष बन्द गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
सांसद विकास कोष बन्द गरेर उक्त बजेट हालका लागि कोभिड १९ संक्रमणविरूद्धको लडाइँमा र आउँदा वर्षमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगाउन पनि साझा पार्टीले माग गरेको छ।
