नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले 'सांसद विकास कोष' कम्तिमा एक वर्षका लागि खारेज गर्न माग गरेका छन्।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफ्ना भनाइ सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले सांसद विकास कोषको रकम रोजगारी केन्द्रित राष्ट्रिय योजनामा लगानी गर्न समेत माग गरेका छन्।
कोभिड-१९ का कारण आगामी वर्ष आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने निश्चित भएको भन्दै नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले यो चुनौती स्वतन्त्र एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको अवसर बन्न सक्ने बताएका छन्।
'दुःख गरेर, पेट कसेर भए पनि देश बनाई छाड्छु' भन्ने दृढ संकल्पको खाँचो रहेको पनि उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका प्रवक्ता श्रेष्ठले मितव्ययीतताका लागि आफूले एक वर्षको राष्ट्रिय सभा र समितिको बैठक भत्ता नलिने बताएका छन्।
उनले यसअघि नै एक वर्षको पारिश्रमिक राहत कोषमा दिने घोषणा गरिसकेका छन्।
एक वर्षको पारिश्रमिकमध्ये दुई महिनाको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा र बाँकी दस महिनाको पारिश्रमिक विपन्न वर्ग केन्द्रित आर्थिक राहत प्याकेजका लागि दिने श्रेष्ठले बताइसकेका छन्। अहिले भत्ता पनि नलिने घोषणा गरेका हुन्।
'सार्वजनिक खर्चमा कटौती, मितव्ययीता, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्राथमिकता निर्धारण र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा बृद्धि जरुरी हुन्छ,' उनले भनेका छन्, 'यस सन्दर्भमा म एक वर्षको राष्ट्रिय सभा र समितिको बैठक भत्ता नलिने घोषणा गर्छु। संघ र प्रदेशका अन्य मित्रलाई पनि सोच्न अनुरोध छ।'
--1715160207.JPG)
