विश्वकै दोस्रो ठूलो चीनको अर्थतन्त्र कोरोना भाइरसले बिथोलिँदा त्यसको असरबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौं। यसको आभास नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् उसले कोरोनाबाट प्रभावित हुनसक्ने व्यवसायी ऋणीलाई सहुलियत दिने वाचा गरेको छ।
चीन हाम्रै पनि दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार हो। पछिल्लो तीन दसकमा चीनसँग हाम्रो धेरै खालका आर्थिक सम्बन्ध बढ्दै गएको छ। व्यापार, विदेशी लगानी, निर्माण, पर्यटन, विदेशी सहायता, उपभोक्ता बजारमा चीनसँग हाम्रो निर्भरता बढ्दो छ। संसारका धेरै मुलुकको फरक-फरक परिमाणमा चीनसँग यस्तै किसिमको निर्भरता छ।
अहिले विश्वमा सबभन्दा धेरै औद्योगिक उत्पादन गर्ने, विदेशमा धेरै पर्यटक पठाउने, ६० मुलुकको प्रमुख व्यापार साझेदार, धेरै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र बाह्य लगानी गर्ने मुलुक चीन हो। व्यापार, पर्यटन, लगानी, सहायताजस्ता आर्थिक विषयमा जुन मुलुक चीनमाथि जति निर्भर छन्, असर त्यति नै गहिरो हुनेछ।
व्यापार
चीनसँग नेपालको व्यापार घाटामा छ। गत वर्ष चीनसँग २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु व्यापार भएको थियो। हामीले चीनमा जति निर्यात गर्छौं त्यसको कैयौं गुणा बढी आयात गर्छौं। एक रुपैयाँको सामान पठाएर झन्डै ९७ रुपैयाँको चिनियाँ सामान भित्र्याउँछौं।
यो वर्ष ७ महिनासम्म हामीले १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको सामान चीनबाट झिकाएका छौं भने १ अर्ब ६ करोडको सामान पठाएका छौं। राजधानी र देशका मुख्य सहरमा चिनियाँ सामान झिकाएर व्यापार गर्ने ठूलो व्यापारिक समूह छ। योसँग जोडिएको ढुवानी व्यवसाय र त्यसमा संलग्न जनशक्ति छ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउन्जेल यसको प्रभाव दुई देशको व्यापारमा परिरहने र सरोकारवालाले क्षति व्यहोर्ने निश्चित छ।
पर्यटन
कोरोनाकै कारण सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० को प्रचारप्रसार स्थगित गरेको छ। भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य थियो।
गत वर्ष नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या (तीन लाख) का आधारमा चीन दोस्रो स्थानमा छ। यसपालि पनि चीनबाटै धेरै पर्यटक आउँछन् र नेपाल भित्रिने चिनियाँ पर्यटकको संख्या ५ लाख पुग्छ भन्ने अपेक्षा थियो। अब यो लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट भइसकेको छ। मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य सुनसान हुन थालिसकेका छन्।
राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने र ती क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थामा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। पर्यटन क्षेत्र यो सूचीमा पर्न सक्छ।
निर्माण
सरकार र निजी क्षेत्रका ठूला पूर्वाधारमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी संलग्न छन्। पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थल, सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, दुरसञ्चार, सरकारी र निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएका छन्।
स-साना बहानामा चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले बीचैमा परियोजना छाड्ने धेरै उदाहरण छन्। कोरोना प्रभावलाई पनि उनीहरूले बहाना बनाए भने ती परियोजना निर्माण अवधि लम्बिने र लागत बढ्ने हुन सक्छ।
उपभोक्ता बजार
चीनबाट हामीले सबभन्दा धेरै आयात गर्ने तयारी पोशाक, विद्युतीय र दुरसञ्चारका सामग्री, मेसिनरी र पाटपूर्जा हुन्। चीन कोरोनाबाट छिटो तंग्रिएन भने नेपाली बजारमा यस्ता सामग्री अभाव हुन थाल्नेछ। यसको सोझो प्रभाव सर्वसाधारण उपभोक्तामा पर्नेछ।
अहिले नै कोरोना प्रभावलाई बहाना बनाएर बजारमा आवश्यक सामग्रीको कालोबजारी सुरू भइसकेको छ।
विदेशी सहायता
पछिल्लो समय चीन नेपालको प्रमुख दातामध्ये एक हो। पछिल्ला सात वर्षमा चीनले १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर आर्थिक सहायता गर्ने भने पनि नेपालले ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पाएको छ। कोरोनाको प्रभाव चिनियाँ अर्थतन्त्रमा गम्भीर भएमा नेपालले पाउने सहायता कटौती हुन वा घट्न सक्छ।
चीनले उद्धारका लागि प्याकेज कार्यक्रम ल्यायो र त्यसमा नेपाललाई पनि समावेश गर्यो भने विशेष सहायता उपलब्ध हुने सम्भावना पनि रहन्छ।
श्रम बजार
चिनियाँ काम गर्न नेपाल आउने र नेपाली चीन जाने संख्या नगन्य छ। कोरोना प्रभावपछि हामीले विदेश जाने श्रम स्वीकृति पनि रोकेका छौं।
लामो समय विदेश काम गर्न जानेलाई रोक्यौं भने पहिलो त रेमिट्यान्स घटनेछ, दोस्रो त्यसरी विदेश जान नपाएकालाई स्वदेशमै रोजगार व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठूलो हात रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आउने गिरावटले पक्कै पनि अर्थतन्त्र सुस्त बनाउनेछ।
हवाई यातायात
अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु उडान पातलिएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको हवाई उद्योगलाई पर्नेछ नै। कुनै काम गर्न हवाई यात्रा आवश्यक भए त्यस्ता काम स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाल चीनको हवाई यातायात सघन छैन। तर अन्य मुलुकतर्फको उडान पनि यसबाट प्रभावित भइसकेको छ। यसबाट हवाई यातायातसँग जोडिएका टुर्स एन्ड ट्राभल कम्पनी र यसमा संलग्न जनशक्तिले पनि मार खेप्नुपर्ने देखिन्छ।
लगानी
नेपालमा लगानी गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने हिसाबले चीन अग्रस्थानमा छ। पछिल्ला ५ वर्षमा लगानीका लागि प्रतिबद्धता जनाउने मुलुकमा चीनले लगानीको आकार र परियोजना संख्यामा भारतलाई उछिनेको छ।
गत वर्ष उद्योग विभागमा दर्ता भएको लगानी प्रतिबद्धतामध्ये ८० प्रतिशत हिस्सा चिनियाँ सरकारी र निजी कम्पनीको थियो। कोरोना प्रभावपछि यस्ता प्रतिबद्धता यथार्थमा परिणत हुने सम्भावना कम हुन्छ।
विगत वर्षमा पनि लगानी प्रतिबद्धता धेरै आउने तर वास्तविक लगानी नहुने समस्याबाट हामी पीडित छौं।
