भारतमा नागरिकता कानुनविरुद्ध भइरहेको प्रदर्शन क्रममा सोमबार राजधानी दिल्लीको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा हिंसा भड्किँदा एक प्रहरी कन्स्टेबल र तीन सर्वसाधारणसहित चार जनाको मृत्यु भएको छ। कम्तिमा ३७ जना घाइते भएको इन्डियन एक्स्प्रेसले जनाएको छ।
इन्डियन एक्सप्रेसको अनलाइन संस्करणअनुसार दिल्लीमा लगातार दोस्रो दिन नागरिकता कानुनका समर्थक र विरोधीहरूबीच ढुंगा हानाहान भएको थियो। सरकार समर्थकहरू ‘जय श्रीराम’ को नारा लगाउँदै कानुनको समर्थनमा ओर्लिएपछि दुई पक्षबीच झडप भएको हो।
सरकार समर्थकहरूले नागरिकता कानुनको विरोध गरिरहेका मुसलमान समुदायमाथि आक्रामक देखिएका छन्। सडकमा कतिपय मुसलमानमाथि भीडले सांघातिक कुटपिट गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा पेट्रोल बमसमेत प्रयोग गरिएका छन्। वरिपरिका पसल, घर र सवारी साधनमा आगो लगाइएको छ। प्रहरीले झडप नियन्त्रण गर्न अश्रुग्यास र लाठी प्रहार गरेको थियो।
झडपकै क्रममा एक जना व्यक्ति प्रहरीकै अगाडि सडकमा गोली चलाउँदै हिँडेका थिए। यसअघि पनि दिल्लीको सडकमा यस्तो गोलीकाण्ड भएको थियो। उनलाई तत्काल पक्राउ गरिए पनि सोमबार रिभल्भर बोकेर गोली चलाउँदै हिँड्नेलाई भने पक्राउ गरिएको छैन।
उत्तरपूर्वी दिल्लीको मौजपुर, जफराबाद, भजनपुरा, कर्दामपुरी, दयालपुर र चाँदबाद क्षेत्रमा हिंसा भड्किएको अनलाइन पत्रिका ‘स्क्रोल डटइन’ ले लेखेको छ। यी ठाउँ दिल्लीको केन्द्रबाट करिब १५ किलोमिटर दुरीमा पर्छन्। हिंसा भड्किएपछि दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेसनले उत्तरपूर्वी दिल्लीका विभिन्न स्थानको सेवा बन्द गरेको थियो।
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता कपिल मिश्रले पछिल्लो दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको नागरिकता कानुनविरोधी प्रदर्शन रोक्न प्रहरीलाई तीन दिनको अल्टिमेटम दिएपछि दिल्लीमा हिंसा भड्किएको स्क्रोलले लेखेको छ। शनिबार राति जफराबादमा भएको प्रदर्शनपछि उनले उक्त अल्टिमेटम दिएका थिए। करिब पाँच सय जना सहभागी प्रदर्शनमा अधिकांश महिला थिए।
उनले तीन दिनभित्र यो विरोध प्रदर्शन नरोकिए त्यसपछि आफूहरू प्रहरी कारबाहीको बाटो हेरेर नबस्ने चेतावनी दिएका थिए। भाजपा नेताको यस्तो भनाइपछि नै आइतबारबाट नागरिकता कानुनका समर्थक सडकमा ओर्लिएका हुन्। यसले दिल्लीमा जारी आन्दोलन थप चर्काउने काम गरेको छ।
भारतको दुवै सदनले 'मुस्लिम समुदायलाई धार्मिक रूपले विभेद गर्ने गरी' नागरिकता कानुन पारित गरेपछि मोदी सरकारले अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो विरोध खेप्नुपरेको छ।
नागरिकता कानुनमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानबाट अवैध रूपमा आएका अल्पसंख्यक समुदायहरू- हिन्दु, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई र शिख धर्मका शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिने भनिएको छ। साविकमा कुनै पनि व्यक्तिले भारतीय नागरिकता पाउन कम्तिमा ११ वर्ष भारत बसेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। नयाँ कानुनले यी तीन देशका अल्पसंख्यकका लागि यो अवधि छ वर्षमा झारेको छ।
त्यस्तै, साविकमा अवैध तरिकाबाट आएकाहरूलाई नागरिकता दिइँदैन थियो। यसरी आएकालाई उनीहरूकै देश फर्काउने वा हिरासतमा राख्ने गरिन्थ्यो। अब त्यस्ता व्यक्तिले पनि भारतको नागरिकता लिन सक्ने छन्।
यही कानुनअनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट आएका मुसलमानहरूले भने नागरिकता पाउँदैनन्।
गैरमुस्लिमलाई मात्र समावेश गरेर नागरिकता दिने भनेपछि भारतका धेरै राज्यमा विरोध सुरू भएको हो। मुख्य रूपमा छ जातिका अवैध प्रवासीलाई फाइदा हुने यो कानुन 'मुसलमानविरोधी' भएको विपक्षीहरूले बताएका छन्। मोदी सरकारले मुसलमानलाई अलग्याएर अरू जातकालाई सहजै नागरिकता दिन खोज्नु धार्मिक चलखेल भएको उनीहरूको भनाइ छ।
सबै तस्बिर 'स्क्रोल डटइन' बाट साभार
