गत पुस ५ गते मानवताको सहर, बेसहारा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त नगर घोषणा गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले नगरलाई लैंगिक हिंसामुक्त बनाउने रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेश ५ सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, बुटवलबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू भोजप्रसाद श्रेष्ठ, थानकुमारी थापा, बिमला पन्थी, दीपा विश्वकर्मा, बुटवलका प्रमुख शिवराज सुवेदी, उपप्रमुख एवं लैंगिक हिंसामुक्त नगर कार्यदलका संयोजक गुमादेवी आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले संयुक्त रूपमा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
‘लैंगिक सवालमा नेपाल राष्ट्रले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, सन्धि, सम्झौता तथा घोषणापत्रहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गरिने छ, संविधानको अधिनमा रही नगरका नीति बनाउँदा तथा ऐन कानुन निर्माण गर्दा लैंगिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिइनेछ, महिला मानव अधिकारभित्र पर्ने प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ,’ सार्वजनिक गरिएको साझा प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ।
‘लैंगिक हिंसामुक्त नगर निर्माणका लागि राजनीतिक दल, न्यायिक एवं अर्धन्यायिक निकाय, सरकारी कार्यालय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, संघसंस्था, क्लब, सामाजिक अगुवा, टोल विकास संस्था, सामुदायिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संस्था तथा सञ्चार क्षेत्र लगायत नगरवासीबाट आ-आफ्नो दायित्व वहन गरिनेछ।’साझा प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ।
साथै, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख सुवेदीले क्रियाशिल संघ संस्था, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा कार्यक्रममा उपस्थित आमन्त्रितहरूलाई संघ तथा प्रदेश सरकारले अघि सारेका नीति, कार्यक्रम र अभियानलाई सफल पार्न, सामाजिक सम्बन्धहरू विभेदरहित मर्यादित बनाउन र लैगिक हिंसा नगर्ने र हुन नदिने प्रतिबद्धता सहितको सपथ खुवाएका थिए।
२०७४ साल असार २२ गते उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखमा विजयी भएलगत्तै उपप्रमुख आचार्यले बुटवललाई एक वर्षभित्र लैंगिकमैत्री उपमहानगरपालिका बनाउने गरी निर्णयमा हस्ताक्षर गरी आफ्नो जिम्मेवारी ग्रहण गरेकी थिइन्।
सोही निर्णय अनुरूप उपप्रमुख आचार्यकै संयोजकत्वमा २०७४ साल साउन २५ गते लैंगिकमैत्री उपमहानगरपालिकाको लागि आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। सोही कार्यदलले विभिन्न संस्था, प्रतिनिधि, अगुवा, मानव अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, लैंगिक अल्पसंख्यक तथा सरोकारवालाहरूसँग चरणबद्ध छलफल तथा सुझाव संकलन गर्दै यो रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारेको हो।
कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुटवलले महत्वपूर्ण कामको सुरूआत गरेको उल्लेख गर्दै यो अभियानले पीडितलाई न्यायसँगै समाजमा पुनर्स्थापित हुन सहयोग पुग्ने बताए।
अन्धविश्वास र कुरीतिका कारण लैंगिक हिंसाका घटनाहरू हुने गरेको र कैयौं घटनाहरूमा पीडितले आफू पीडामा परेको समेत थाहा नपाउने अवस्था रहेकोले अशिक्षा, कुरिति, कुसंस्कार र हिंसाजन्य परम्परालाई अन्त्य गर्न जरूरी रहेको बताए।
कार्यक्रमस्थलमा राखिएको प्रतिबद्धतापत्रमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसहित सहभागीहरूले हस्ताक्षर गरेर लैंगिक हिंसाविरूद्धको अभियानमा सरिक हुने साझा प्रतिवद्धता गरेका थिए।
बुटवल उपमहानगरले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टका अनुसार बुटवलमा मात्र एक आर्थिक वर्षमा एक सय २९ वटा लैंगिक हिंसाविरूद्धका घटनाहरू दर्ता भएका छन्।
