केन्द्रीय कमिटी बैठकमा म के बोल्छु
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट छलफलका एजेण्डाहरू प्रस्तुत गर्ने हाम्रो परम्परा हो।
केन्द्रीय कार्यालयबाट छलफलका लागि कस्ता कस्ता प्रस्तावहरू आउँछन् त्यो नहेरिकन यो-यो विषयवस्तु राख्नुपर्ला भनेर बाहिरबाट धारणा बनाइराख्ने स्थिति बन्दैन।
तर पार्टीसँग या सरकारसँग हाम्रो आन्दोलनसँग जोडिएर उठेका विषयवस्तुहरू केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रस्तुत भएन भने केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले म लगायत अरु थुप्रै साथीहरूको ध्यान यसमा जान्छ।
योसँगै बैठक सञ्चालनको चरित्र कस्तो बन्छ? भन्ने पनि महत्वपूर्ण कुरा हो। केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले बोल्ने चरित्रको बैठक हुन्छ वा नेताहरूले बोल्ने र अरुले सुन्ने मात्रै चरित्रको बैठक बन्छ भन्ने कुरा पनि बैठकमा प्रवेश नगरी थाहा हुँदैन।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक लामो समयपछि बस्दैछ। अब पछि बस्छ कि बस्दैन भन्ने ठेगान पनि छैन। पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि महाधिवेशनको विषयलाई हामीले बढी जोड दिनेछौं।
त्यस्तै सरकारले गरेका निर्णयहरू अलि विवादमा तानिएका छन्। विवादमा मात्रै तानिएका छैनन्, पार्टीको लोकप्रियतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिराखेका छन्। सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित र सरकारले गरेका निर्णयहरूसँग यो विषय सम्बन्धित छ।
जस्तै, यती कम्पनीलाई सरकारले बोकेर हिँडिराखेको छ। यसले राम्रो सन्देश गएको छैन। एमसिसी तातो बहसको मुद्दा बनेको छ भने बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि थुप्रै घटनाहरू घटेका छन्, जसले पार्टीको छविलाई धमिलो बनाएको छ। त्यस्ता विषयवस्तुका बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। म यी विषयमा बोल्नेछु।
केही दिन अगाडि पार्टीले ११ बुँदे आचारसंहिता भनेर सार्वजनिक गरेको छ।
सामूहिकताको कुरा भइरहँदा, केन्द्रीय कमिटीको सामूहिक निर्णयलाई नपर्खिकन नेताहरूले सार्वजनिक आचारसंहिता सार्वजनिक गरेका छन्। यो प्रक्रियाका हिसाबले पनि मिलेको छैन। विषयका हिसाबले पनि थुप्रै विषयहरू थप्नुपर्ने र सच्याउनपर्ने छ। त्यो आचारसंहिताको बारेमा पनि केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु।
सरकारले ल्याउने विधेयक र त्यसले गर्दा सार्वजनिक रूपमा उठेका बहस र सरकारप्रति भएका आलोचना सूचनाका हिसाबले मैले जानेको भए पनि मैले धेरै बोल्न मिल्दैन। किनभने यो संसदभित्रको विषय भएकोले संसदमा रहने साथीहरूले छलफल र अध्ययन गर्नुभएको होला। तर सार्वजनिक हिसाबले यस्ता विषयवस्तुमा नकारात्मक ढंगले टिप्पणी भएको छ र त्यसले पार्टीको छविलाई कही न कही असर पुर्याएको छ भन्ने मैले ठानेको छु।
गुठी विधेयकमा सरकार पछि हट्नुपरेको छ। यसविरूद्धमा ठूलो प्रतिरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो। हामीले अलिकति बुद्धि पुर्याएनछौं अथवा विषयवस्तु परिपक्व भएनछ। सरोकारवालाहरूसँग छलफल पुगेनछ भनेर फिर्ता लिइएको जस्तो मलाई लागेको छैन।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि पार्टीका नेताहरूको नाम जोडिएको छ। मान्छेहरूले समाचार लेख्दा व्यंग्य गर्दा, गीत गाउँदा,आलोचना गर्दा समेत हामीलाई जग्गा खानेको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसलाई नैतिक प्रश्न बनाएर हामीले पार्टी भित्र अनुशासन कायम गर्न सकेनौं।
अर्को कुरा,यती कम्पनीलाई पाल्नका लागि पोस्नका निम्ति या त्यसलाई संरक्षण गर्नका लागि सरकारले ठूलो तागत लगाइरहेको छ। पाथीभराको जग्गालाई केबलकार सञ्चालन गर्नका निम्ति उसैलाई दिइएको भन्ने छ। त्योभन्दा अगाडि गोकर्ण रिसोर्ट, दरबारमार्गमा ट्रष्टको भवनदेखि लिएर अरु थुप्रै विषयवस्तु यतीसँग जोडिएका छन्।
त्यसको बारेमा जनमानसलाई विश्वस्त हुनेगरी सम्बोधन गर्न सरकारले सकेको छैन।
त्यस्तै, एमसिसी जसरी पनि पारित गर्न सरकार लागेको छ। यस्ता विषयमा पहिला पार्टीमा छलफल गर्ने, पार्टीले गरेको निर्णय बमोजिम सरकारले कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। अन्यथा सरकारले विवादित कामहरू गर्ने अनि विवादित कामले जनतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र पार्टीको लोकप्रियता ओरालो लाग्ने स्थिति बन्दै जान्छ।
सामान्य राजनीति बुझेकाले पनि के भन्न सक्छन् भने,बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीले सरकार चलाउँछ।
पार्टीभित्र एउटा संयन्त्र बनाएर त्यसले नै सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नपर्ने हो। पार्टीको दिशानिर्देशका आधारमा सरकारले काम गर्ने र सरकारले गरेका राम्रा कामहरू पार्टीमार्फत् जनतामा स्थापित गर्ने बहुदलीय परिपाटी हो। यति हुँदा पनि कमजोरी भयो भने त्यो कमजोरीहरूको बारेमा फेरि समीक्षा गर्ने र सच्याउने कामको जिम्मा पनि पार्टीले नै लिने हो।
आज स्थानीय सरकार सञ्चालनको प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने त्यहाँको पार्टी र स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएका साथीहरूकाबीचमा द्वन्द्व छ। एकआपसमा मेल छैन भने एकले अर्कालाई टेरेको पनि छैन।
त्यसैले गर्न सकिने काम पनि भइरहेको छैन तर नहुने काम धेरै भइराखेका छन्। केन्द्रमा पनि यस्तै हालत छ। पार्टीको एउटा केन्द्रीय संरचनाले हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हो। तर यो प्रक्रियामा प्रवेशै नगरेको हुनाले सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन।
अहिले पार्टीभित्र अनुशासन छैन। गुटहरू शक्तिशाली भएका छन्। यो कुरा नेतृत्व स्वंयमले स्वीकारेको छ। आचारसंहिताभन्दा माथि नेताहरू रहन खोजेको हो कि भन्ने मनोविज्ञान पनि सार्वजनिक भएको छ। जुन कुरामा मैले सत्यता देखेको छु।
मैले त्यसो किन भनेको हो भने,पार्टीलाई संस्थागत हिसाबले चलाउने हो भने गुट कमजोर हुन्छ। सबैलाई मन्त्री पनि चाहिँदैन, सबैलाई लाभको पद पनि चाहिँदैन, सबैलाई सांसद पनि चाहिँदैन।
जसले जहाँ बसेर काम गरे पनि पार्टीले आर्जन गरेको बौद्धिक र भौतिक सम्पत्ति पार्टी कार्यकर्ताले उपभोग गर्न पाउँछन्। तर हामीकहाँ के भयो भने नेतृत्वमा रहने नेताहरूले नै गुटका मान्छेलाई संरक्षण गर्नका निम्ति, नियुक्ति गर्नका निम्ति, सांसद बनाउनका निम्ति मन्त्री बनाउनका निम्ति मरिहत्ते गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्ना गुटमा सक्रिय नभएका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्न रुचि पनि देखाउनुहुन्न।
नेताहरूले रणनीतिक काममा समय छुट्टाउन पर्यो भनेर मैले भन्दै आएको छु। हाम्रा नेताहरूको अत्यधिक समय अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। सामान्य कार्यक्रममा सहभागी हुने, शिलान्यास गर्ने, रातो पिर्के सलामी खाने नेताहरूले नगरे पनि हुन्छ।
हामी समाजवादको कुरा गरेका छौं तर त्यो समाजवादको मोडेलका निम्ति अध्ययन गर्न समय छुट्टाएका छैनौं। इच्छुक पनि छैनौं।
सम्पत्ति र परिवारसँगको सम्बन्धमा नेताहरू सबभन्दा बढी लिप्त भएको भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ।
यदि सम्पत्तिसँगको सम्बन्धमा लिप्त छन् र परिवारसँगको सम्बन्धमा लिप्त छन् भने त्यो लिप्त हुने प्रक्रियाबाट उहाँहरू मुक्त नहुँदासम्म पार्टी अनुशासित हुँदैन। पार्टीमा आचारसंहिता पनि लागू हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र गुटको अस्तित्व अन्त्य हुँदैन।
त्यसकारण,सबभन्दा पहिला दुई जना अध्यक्षले हामीले आजदेखि सम्पत्तिको मोह पनि त्याग्यौ। परिवार र आफन्तहरूको मोह पनि त्याग्यौ भनेर घोषणा गरेर व्यवहारमा अनुभूति हुनेगरी गतिविधि चलाउने हो भने मात्रै नेता,नेता जस्तो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मातहतका नेता कार्यकर्ताहरू पनि अनुशासित हुन्छन् भने आचारसंहिता पालनाका निम्ति सबै बाध्य हुन्छन्।
तर नेताहरू आचारसंहिताभन्दा माथि नेताहरू हुने, अनुशासनभन्दा माथि बस्ने र गुट उहाँहरूले सञ्चालन गर्ने हो भने तलका कार्यकर्ताहरूलाई आदेश गरेर समस्या हल हुने मैले देख्दिनँ।
सम्बन्धित समाचार:
पार्टीमा महिला सहभागिताको प्रश्न उठाउँछु
महाधिवेशनको मिति तोक्न र एकता प्रक्रिया टुंग्याउन माग गर्छौं
पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी?, हामी छलफल गर्छौं
