गृह मन्त्रालयले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदी र खानीजन्य उत्खननमा संलग्न उद्योगहरू दर्ता भए/नभएको यकिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
देशभर नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन् बढेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले क्रसर उद्योगहरूको दर्ता तथा मापदण्ड खोज्न समिति गठन गरेको हो।
सोमबार बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
गठित समितिलाई दर्ता, मापदण्ड साथै पर्यावरण अनुकूल भए/नभएको विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन दिन कार्यादेश दिइएको गृह स्रोतले बतायो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा बसेको बैठकले खानी तथा नदीजन्य वस्तु, माटो, ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन् र प्रयोग गर्न आवश्यक रहेकोले सोसम्बन्धी तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय मापदण्ड’ मन्त्रिपरिषदबाट छिटो पारित गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
धनुषामा टिपरले किचेर दिलीप महतोको हत्यासमेत भएको विकसित घटनाक्रमपछि गृहले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसहितको बैठक डाकेको थियो।
बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङ, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत थिए।
बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख थिए।
एक वर्षअघि नै मापदण्ड तयार पारिए पनि ढिलो गरी त्यो अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।
मापदण्ड लागू नगर्न क्रसर माफियाको व्यापक दबाब छ। अहिले नदीजन्य उत्खनन् तथा क्रसर उद्योग स्थानीय निकायको मातहतमा छन्।
स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधि नै क्रसर सञ्चालक र अवैध उत्खननमा संलग्न रहेको गृहको दाबी छ।