प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अब नेपालमा तीव्र रुपमा प्राविधिक उत्पादन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ हरिपौरामा बुधबार तुलसीपुर पोलिक्लिनिकको उद्घाटनपछि सम्वोधन गर्दै पोखरेलले अब मुलकलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षामा जोड दिन आवश्यक रहेको तर्क गरे। ‘नेपालमा रेल आउने भैसक्यो, तर अब बल्ल हामी रेल पढाउन विद्यार्थी चीन पठाउँदै छौं,’ पोखरेलले भने।
आफू चीन भ्रमणमा गएको समयमा त्यहाँका पोलिक्लिनिकमा अध्ययनरत विद्यार्थीले रेल तथा विद्युतीय बसहरुका नयाँ–नयाँ मोडेल आविस्कार गरे पनि नेपालका प्राविधिक शिक्षालयहरुले मर्मतको काम मात्रै गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गरेको गुनासो गरे।
‘अब विस्तारै डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने बसहरु घट्दै जाने छन् र बिजुली बसहरुको संख्या बढ्दै जाने छ,’ पोखरेलले भने ‘तर,विडम्वाना हाम्रो नेपालमा विजुली बस मर्मत गर्न सक्ने जनशक्ति तयार छैन।’
प्रदेश नं. ५ सिमेन्ट हवको रुपमा विकास हुँदै गएको र यसले देशलाई आवश्यक ५० प्रतिशत सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको भएपनि सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्ने अधिकांस प्राविधिक भारतीय रहेको उनले बताए।
‘हामी नेपाली तीन लाख खर्चेर मासिक दश हजार कमाउन विदेश जान्छौँ, तर, भारतीय नागरिक हाम्रो देशमा आएर दुई कपास फिटेर मात्रै तीन लाख भारत लैजान्छन्,’ मुख्य मन्त्रीले भने ‘हामी भने नचाहिने कुराहरुमा लागनी गरिरहेका छौँ, सामाजिक परिचालक उत्पादन गरेर बेरोजगारी बढाई रहेका छौं।’
कपाल काट्ने, टाउकोमा बोकेर गाउँ गाउँमा सामान डुरेल बेच्नेहरु पनि अधिकाँस भारतीय नागरिक रहेको तर नेपालीले ती कामगर्न लाज मान्ने गर्दा विदेशबाट नेपालीले पठाएको भन्दा बढी पैसा भारतीयले नेपालबाट पठाउने गरेको उनले बताए।
त्यस्तै उनले अष्ट्रेलिया पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले नेपालको ठूलो धनराशी लैजाने गरेको र त्यसले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा समेत भूमिका खेलेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरे।
हरेक क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै देशलाई सम्वृद्ध बनाउनु पर्ने खाँचो उनले औंल्याए। उनले तुलसीपुरको पोलिक्लिनिकलाई माग भए बमोजिक प्रदेश सरकारले १० करोड उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गरे।
प्रदेश नं. ५ मा गणित र विज्ञानमा विद्यार्थी कमजोर रहेको तथ्य उजागर भएपछि त्यो समस्या समाधान गर्न प्रयासस्वरुप महेनत गरिरहेको मुख्यमन्त्रीले बताए। तुलसीपुरले स्मार्ट सिटीको कुरा गर्दै आएपनि भौतिक पूर्वाधारविना त्यो संभव नभएको भन्दै उनले त्यसका लागि केन्द्रमा प्रयास गरिएको जानकारी दिए।
