सरकारले पुस २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
यस्ता छन् निर्णय :
१.विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका लागि युरोपेली लगानी बैंकबाट प्राप्त हुने करिब रू.१२ अर्ब ७६ करोड (१०० मिलियन युरो) ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
२. कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको यार्ड विस्तार कार्यका लागि आवश्यक पर्ने कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको यार्ड र कर्मचारी आवास क्षेत्रबीच साँधसीमा जोडिएका जिल्ला कपिलवस्तु, कृष्णनगर नगरपालिकाको जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
३. नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिलाई स्वीकृत गरी कानुनी व्यवस्थाबमोजिम संघीय संसदमा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।
४. इटालियन निर्माण व्यवसायी सिएमसीसँग पाउनुपर्ने पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने विषयमा श्रमिकहरूले गरेको आन्दोलनमा घाइते भएका बालमुकुन्द अधिकारी र सन्तोष चौधरीको हालसम्मको उपचारमा खर्च भएको १ लाख ४६ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
५. विदेशस्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ।
६. संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्मा पुनः निर्वाचनका लागि ३० लाख रूपैयाँ र सिइएडब्लु समितिसदस्य पदमा पुनः निर्वाचनका लागि १० लाख रुपैयाँ संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोग, न्यूयोर्कलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
७. अरनिको राजमार्गअन्तर्गत कोटेश्वर–जडिबुटी खण्डको सडक विस्तारका लागि उक्त सडकखण्ड (राइट अफ वे) भित्र पर्ने ५ (ख) को कित्ता नं. १६९ को क्षेत्रफल ६ अना १ पैसा जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको घर अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
८. हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय विरगञ्जअन्तर्गत तामागढी–सिम्रौनगढ सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
९. निर्माणाधिन लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डमा पर्ने सुनकोशी नदी पुल (लामोसाँघु–जिरी सडक) को निर्माण क्षेत्रमा पर्ने आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
१०. वृहत्त जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र, गण्डकीका प्रमुख, वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृतलाई जलाधार संरक्षण अधिकृत तोक्ने र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष रहेको भू तथा जलाधार संरक्षण समिति, कास्कीलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
११. नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारतको सम्बन्धित अधिकारीलाई सिआइटिइएस् को आर्टिकल ८ र संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ को दफा ३० को उपदफा (२) र (३) बमोजिम जम्मा १,७३,०७१.७९२ (एक लाख त्रिहत्तर हजार एकहत्तर दशमलब सात नौ दुई) के.जी. रक्तचन्दन काठ जे–जस्तो अवस्था र स्थानमा छ, सोही अवस्था र स्थानबाट आफ्नै खर्चमा ९० दिनभित्र उत्पत्ति मुलुक भारत फिर्ता लैजान स्वीकृति दिइएको छ ।
१२. तामाकोशी–काठमाडौं २२०/४०० के.भी. प्रसारणलाईनको ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर संरचनातयार गर्न दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लामा परेका विभिन्न ५६ वटा सामुदायिक वनलगायतको कूल १०३.२२० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
१३. कार्वन व्यापारमार्फत् नेपालले विश्व बैंकबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौताका लागि नेपालको तर्फबाट सो बैंकसँग वार्ता गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१४. हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी ४०० के.भी. प्रसारणलाईनको चौथोखण्ड (मकवानपुर)को ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर संरचना तयार गर्न मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा, छतिवन, हर्नामडी र राइगाउँमा रहेका विभिन्न १७ वटा सामुदायिक वन र दुई वटा कबुलियती वनलगायतको कूल ८०.६६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नस्वीकृति दिइएको छ ।
१५. राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडलाई रुकुमगाड जलविद्युत आयोजनाको ३३ के.भी. प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’सहित केही पोलरटावर संरचना तयार गर्न साविक रुकुम जिल्लामा रहेका विभिन्न पाँच वटा सामुदायिक वन लगायतको कूल४.०४९९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नस्वीकृति दिइएको छ ।
१६. राष्ट्रिय विधि–विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागिसैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
१७. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १३ को उपदफा (१) को (च) मा निजी क्षेत्रका समेत गरी वायुसेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाका सञ्चालकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत दुई जना सदस्य हटाउने र सोही दफाको उपदफा (१) (ङ) मा भएको व्यवस्थाको सट्टा नागरिक उड्डयन सम्बन्धमा विशेष योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तिमा एक जना महिलासहित नेपाल सरकारबाट मनोनित दुई जना सदस्य रहने गरी कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१८. जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, बैतडीको स्वामित्वमा रहेको पुर्चौडी नगरपालिका वडा नं. १ को २४५८० वर्ग मिटर (४८ रोपनी ५ आना) जग्गा पुर्चौडी नगरपालिका बैतडीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति दिइएको छ ।
१९. सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगाको स्वामित्वमा रहेको सिद्धिचरण–११ को ६ रोपनी जग्गा घरजग्गा रजिस्ट्रेशनका लागि तोकिएको न्यूनतम दरबाट हुन आउने रकम लिई उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
२०. देहायका स्थानीय तहलाई देहायबमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको छ–
क) भेरी नगरपालिका, जाजरकोटको साविक जगतीपुर गा.वि.स. वडा नं.१, हाल भेरी नगरपालिका वडा नं.५ को १११९०.२९ वर्गमिटर जग्गा जाजरकोट बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि।
ख)गोरखास्थित भीमसेनथापा गाउँपालिकाको वडा नं.५ को २ रोपनी १३ आना १ पैसा २ दाम जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि।
ग) प्युठान नगरपालिका, वडा नं. ७ को १८३ वर्गमिटर जग्गा झोलुङ्गे पुल संरचना निर्माणका लागि।
घ) संखुवासभाको पाँचखपन नगरपालिका वडा नं. ७ को ४ रोपनी जग्गा प्रहरी चौकी स्तरोन्नतिका लागि र वडा नं. ६ को ७ रोपनी जग्गा वाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरोन्नतिका लागि।
ङ) रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका वडा नं. २ को ४ कट्ठा जग्गा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि।
च) धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. २ असिन फाँटको २९ रोपनी ९ आना १ पैसा १२ दाम जग्गा सल्यानटार रङ्गशाला निर्माणका लागि।
छ) धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका वडा नं. १ को १ विगाह ३ कट्ठा १२ धुरमध्येबाट ३७२.५ वर्गमिटर स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि र वडा नं. ५ को २ विगाह १८ कट्ठा ९ धुरमध्येबाट प्रसूति गृह निर्माणका लागि।
ज) धादिङको गल्छी गाउँपालिका वडा नं. ६ को १० आना जग्गावडा नं. ६ को वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि।
झ) काठमाडौंको टोखा नगरपालिका वडा नं. ७ को १११.२९ वर्गमिटर जग्गा प्रशासकीय भवन विस्तारका लागि।
ञ) रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका वडा नं. ३ को १६ कट्ठा जग्गा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि।
च) सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नं. ११ को १ रोपनी ४ आना र १ रोपनी १० आना जग्गा अस्पताल निर्माणका लागि।
