प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाले सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न मुख्यसचिव,सचिव लगायतलाई सुझाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायको भूमिका विषयक कार्यक्रममा बोल्दै आइतबार उनीहरूलाई सुझाव दिएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका दुई सयभन्दा बढी निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
'अदालतबाट जारी हुने निर्देशनात्मक आदेशको उद्देश्य नागरिकको हित, संरक्षण र राष्ट्रको विकास गर्न सरकारलाई बोध गराउने हुन्छ,' उनले भने, 'संविधानले संविधानकै संरक्षण, नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई दिएकाले यसका फैसलाको कार्यान्वयन समयमै गर्नूहोला।'
नागरिकको सुरक्षा, पीडितको संरक्षण, भूगोलको रक्षा, इतिहासको संरक्षण, ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्वको क्षेत्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै दायित्व भए पनि सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेकाले अदालतले आदेश गर्न बाध्य हुने गरेको उनले बताए।
कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अदालतले दिने आदेश वा फैसला सरकारलाई अप्ठ्यारो बनाउन नभएर नागरिकको अधिकार रक्षा गर्नका लागि भएको बताएका थिए।
कार्यक्रममा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनको विकल्प नहुने बताए।
तर अदालतका आदेशले कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पार्ने पनि उनले गुनासो गरे।
ठूला विकास निर्माणका योजनामा अघि बढाउँदा मुआब्जाको विवाद अदालतसम्म आउँछ।
अदालतले मुआब्जा नदिइ जनताको जमिन नछुनु भन्छ,' उनले भने, 'प्रत्येक विकास निर्माणमा यसरी नै मुआब्जा दिँदा लागत बढ्ने र आर्थिक सामार्थ्यले पनि नभेट्ने अवस्था हुन्छ जसले विकास निमार्णमा जटिलता सिर्जना भएको छ।'
जनतालाई तत्कालका लागि जग्गाजमिन क्षति भए पनि सुविधा र परिवर्तन भने उनीहरूको जीवनमा ल्याउँछ, यो कुरा अदालतले विचार गर्नुपर्ने उनले बताए।
अदालतका आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे।
'सरकार सञ्चालनका क्रममा हुने प्राथमिकताको प्रतिस्पर्धा र स्रोत तथा सामार्थ्यको अवस्थाले केही ढिला भएको महशुस हुन्छ,' उनले भने, 'आदेश कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन हामी अग्रसर छौं।'
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न साधन स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरेले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुन निर्माण समिति नै गठन गरेर काम अगाडि बढिरहेको जानकारी गराए।
सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मन्त्रालयका नाममा जारी गरेका २१४ वटा निर्देशनात्मक आदेशहरू कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालय ३८,वन तथा वातावरण मन्त्रालय २७, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय २५, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय २२,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय १८, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय १२,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ११, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ११, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ९, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ५ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ५ वटा निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ।
कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतम,संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादव प्रसाद कोइराला, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारद्वय लालबहादुर कुँवर, नारायण पन्थी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दहाल, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत केदार न्यौपाने, भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम, लगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूको उपस्थिति थियो।