बहुप्रतिक्षित रेल्वे विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ।
राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले रेल्वे विधेयक २०७६ पेश गरेका हुन्।
बैठकमा सांसदहरुले विधेयकमा भएका कमी कमजोरीलाई हटाउँदै स्तरीय बनाउन आफूहरुले भूमिका खेल्ने बताएका छन्। सांसद व्रिषेश चन्द्रलालले रेल्वे नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै यसअघिका कुनैपनि सरकारको ध्यान नगएको आराेप लगाए।
नेपालमा रेल्वेको लामो इतिहास भए पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा कानून समेत बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। सरकारले रेलको विकास गर्नुको साटो चीनले रेल बनाइदेला, भारतले बनाइदेला भन्ने मानसिकता बोकेर विधेयक ल्याएको उनको भनाइ छ।
सांसद प्रमिला कुमारीले विधेयकमा सरकारले रेल्वे सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउनेलाई अन्य सजाय भन्दा जरिवानालाई प्राथमिकता दिएको बताइन्। रेलमा धुलो, यात्रुमाथि फोहोर वा अन्य कुनै वस्तु फाल्ने गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद राधेश्याम अधिकारीले भारत र चीन रेल्वेको ठूलो सञ्जाल मुलुक भएकैले प्रविधिमा फड्को मारेको भन्दै नेपालमा पनि रेल्वे नल्याइकन विकास सम्भव नभएको बताए। विधेयक ल्याउँदा नै प्रविधि, लगानी तथा जनशक्ति लगायतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसदहरुको प्रतिकृयापछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले समयसापेक्ष रुपमा विधेयक ल्याइएको बताए। रेलको उचित विकासका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरी त्रिदेशीय कनेक्टीभीटिलाई अगाडि बढाउने नीति लिएको उनले बताए।
२०२० को रेल्वे ऐनले अहिलेको अवस्थामा काम गर्न नसक्ने र २०५९ मा आएको अध्यादेशले रेल्वे ऐन खारेज गरेकोले पनि विधेयक अत्यावश्यक रहेको उनले बताए। उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न पनि विद्युतीय रेल्वेको परिकल्पना गरिएको बताए।