उच्च अदालत तुलसीपुरले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ को सातवास र राम्रीधाम क्षेत्रमा सडक चौडा पार्ने काम नरोक्न आदेश दिएको छ।
सोमबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेल र ऋषि राम दवाडीको संयुक्त इजलासले बाटो चौडा पार्ने कार्य नरोक्न आदेश दिएको हो।
यो आदेशसँगै सडक चौडा पार्ने कार्यले निरन्तरता पाउने निश्चित भएको छ।
यसअघि तुलसीपुरका नविन बुढाथोकीले पुस १३ गते वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी मनपरी भइरहेको उत्खनन् रोकी पाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए।
त्यही निवेदनको आधारमा पुस १४ गते उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश शालिग्राम कोइरलाको एकल इजलासले अन्तिरम आदेश जारी गर्दै काम रोक्न आदेश दिँदै पुस २१ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो।
बुढाथोकीले दिएको निवेदेनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी जथाभावी पहाड फोरेर ढुंगा उत्खनन गर्दा खानेपानीका मुहानमा क्षति पुगको तथा जंगली जनावरको वासस्थान नष्ट भएको र राप्ती राजमार्गलाई समेत क्षति पुग्ने दाबी गरिएको थियो।
तर सोमबार अदालतको आदेशमा ‘उत्खननले मुहान क्षेत्रमा क्षति पुग्न गएको भन्ने नदेखिएको आशय व्यक्त गरिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले बाटो चौडा पार्ने क्रममा फुटेका खानेपानीका पाइप बनाउने सहमति गरिसकेको हुँदा सडक चौडा पार्ने काम अवरूद्ध हुने गरी अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने अदालतले भनेको छ।
निवेदक बुढाथोकीले तुलसीपुर उपमहागनरपालिका, उपभोक्ता समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, तुलसीपुर–घोराही फोरलेन सडक निर्माण कम्पनीलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीपकुमार धिताल, शालिक राम रेग्मी, विष्णुमणि धिताल, अरुण कुमार आचार्य, प्रविण लम्साल, मोहनप्रसाद धिताल, गोकर्ण खत्री, सुनिल धिताल, भागवत रेग्मी र मधुसुधन गौतमले बहस गरेका थिए भने विपक्षको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बामदेश शर्मा, अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीले बहस गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरका उपरजिष्ट्रार प्रेम खड्काले जानकारी दिए।
यी पनि:
इआइए नै नगरी तुलसीपुरको पहाडमा धमाधम डोजर चलाइँदै
उत्खनन् रोक्न तुलसीपुर अदालतको अन्तरिम आदेश
